नई दिल्ली: नए आईटी नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध दिख रही है. इसी सिलसिले में लंबे समय से सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर (Twitter) के साथ जारी विवाद के बीच इस बार केंद्र सरकार ने इस कंपनी को आखिरी चेतावनी दी है. सरकार ने शनिवार को ट्विटर को नोटिस जारी कर उसे तत्काल नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ‘एक आखिरी मौका’ दिया है. सरकार की ओर से आगाह किया गया है कि यदि ट्विटर इन नियमों का अनुपालन करने में विफल रहती है, तो वह आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट को गंवा देगी.
आखिरी चेतावनी
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ट्विटर द्वारा इन नियमों के अनुपालन से इनकार से पता चलता है कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट में प्रतिबद्धता की कमी है और वह भारत के लोगों को अपने मंच पर सुरक्षित अनुभव प्रदान करने का प्रयास नहीं करना चाहती.सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर उसे भारत में रहना है तो उसे देश के नियम कायदे कानून मानने ही पड़ेंगे.
नाराजगी की वजह ये भी
गौरतलब है कि चीफ कंप्लायंस अधिकारी की नियुक्ति के बारे में ट्विटर ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है. वहीं ट्विटर द्वारा नियुक्त किए गए रेजीडेंट ग्रीवांस अधिकारी और नोडल कांटेक्स पर्सन ट्विटर के कर्मचारी नहीं हैं. वहीं ट्विटर ने अपना पता लॉ फर्म के ऑफिस का दिया है जो कि नियमों के हिसाब से वैध नहीं है.सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा, ‘भारत में करीब एक दशक से अधिक से परिचालन के बावजूद यह विश्वास करना मुश्किल है कि ट्विटर ने एक ऐसा तंत्र विकसित करने से इनकार कर दिया है, जिससे भारत के लोगों को उसके मंच पर अपने मुद्दों के समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उचित प्रक्रिया के जरिये हल में मदद मिलती.'
सरकार ने दिया आखिरी मौका
मंत्रालय ने कहा कि ये नियम हालांकि 26 मई, 2021 से प्रभावी हैं, लेकिन सद्भावना के तहत टि्वटर इंक को एक आखिरी नोटिस के जरिये नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है. उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है. यदि वो इसमें नाकाम रहती है, तो उसे दायित्व से जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी.
नतीजा भुगतने की चेतावनी
साथ ही उसे आईटी कानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा. नोटिस में हालांकि यह नहीं बताया गया है कि ट्विटर को इन नियमों का अनुपालन कब तक करना है
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