शासकीय आवासो में अनाधिकृत रूप से रहने वालो पर होगी कार्रवाई - संभाग आयुक्त लोकसेवा गारंटी के प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत करें सामाजिक न्याय विभाग अपनी संचालित संस्था एवं स्कूलों का निरीक्षण करें संभाग आयुक्त ने ली संभागीय समय सीमा की बैठक

 मनोज सोनी एडिटर इन चीफ

शासकीय आवासो में अनाधिकृत रूप से रहने वालो पर होगी कार्रवाई - संभाग आयुक्त

लोकसेवा गारंटी के प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत करें

सामाजिक न्याय विभाग अपनी संचालित संस्था एवं स्कूलों का निरीक्षण करें

संभाग आयुक्त ने ली संभागीय समय सीमा की बैठक

एकेएन न्यूज़ नर्मदापुरम। नर्मदापुरम संभागायुक्त के जी तिवारी ने संभागीय समय सीमा की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए की शासकीय आवास में अनाधिकृत रूप से कब्जा करके रहने वाले कर्मचारियों पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। संभागायुक्त ने कहा कि कुछ शासकीय कर्मचारी जिनका स्थानांतरण अन्यत्र हो चुका है एवं कुछ ऐसे शासकीय कर्मचारी जिन्होंने अपना स्वयं का आवास बना लिया है वह भी अनाधिकृत रूप से शासकीय आवासो पर रह रहे हैं।

 ऐसे कर्मचारी एवं अधिकारी पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में बताया गया कि अनाधिकृत रूप से कब्जा करने वाले हैं कुछ कर्मचारियों से बाजार दर पर किराया जमा कराया गया है। संभागायुक्त ने 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री द्वारा ली जाने वाली समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग के 100 दिन से अधिक के लंबित प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से कर लें।

 उन्होंने निर्देश दिए की लोक सेवा गारंटी में जिन विभागों की सेवाएं संचालित हैं उन विभागों के अधिकारी अपने लंबित प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से कर लें। संभागायुक्त ने निर्देश दिए की लोक सेवा गारंटी, जनसुनवाई और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण अधिकारी स्वयं देखें और उसका निराकरण करें। संभागायुक्त ने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित स्कूलों एवं संस्थाओं का फीडबैक कई जगह से ठीक नहीं आ रहा है, उन्होंने डिप्टी कलेक्टर डॉ बबीता राठौर को निर्देश दिए की वह अपनी सामाजिक न्याय संस्थाओं के स्कूलों एवं संस्थाओं का एक बार निरीक्षण अवश्य कर लें।

      संभागायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय परामर्श दात्री समिति की बैठक कहीं भी लंबित न रहे, सभी विभाग अनिवार्य रूप से इसकी बैठक कराकर कर्मचारी संगठनों से कर्मचारियों के हित में फीडबैक लेकर कार्रवाई करें। संभागायुक्त ने कहा कि तीन से चार विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से ग्रामों का भ्रमण करें और ग्रामों में मौजूद मूलभूत सुविधाओं एवं समस्याओं का आकलन करें। यथा संभव समस्याओं का निराकरण ग्राम स्तर पर ही कर ले, यदि समस्याएं विभागीय एवं शासन स्तर की है तो उसे संबंधित विभाग एवं शासन स्तर पर प्रेषित करें ताकि समस्या का समाधान प्राथमिकता से हो जाए।

      संभागायुक्त ने निर्देश दिए की मंत्री गणों, सांसद एवं विधायकगणो के पत्र सभी विभागों को प्राप्त होते हैं, उन पत्रों की पृथक से एक पंजी संधारित किया जाए। उन्होंने न्यायालय प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन प्रकरणों में ओआईसी नियुक्त कर दिया गया है वहां पर ओआईसी ने क्या कार्यवाही की है, इसका फीडबैक अनिवार्य रूप से लिया जाए। उन्होंने आने वाले दिनों में आयोजित होने वाले आनंद शिविर में शामिल होने के लिए अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रेरित किया और कहा कि जो अधिकारी शिविर में शामिल होना चाहते हैं वह पत्र अवश्य लिखें।

      समय सीमा की बैठक के पश्चात उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. संजय अग्रवाल के आकस्मिक निधन पर संभागायुक्त एवं सभी अधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।संभागीय समय सीमा की बैठक में अपर आयुक्त आर पी सिंह जादौन, संयुक्त आयुक्त विकास जीसी दोहर सहित संभागीय अधिकारी गण उपस्थित रहे।