एमएलसी शत प्रतिशत की जाए - अतिरिक्त मुख्य सचिव जे एन कंसोटिया ई सम्मन की तामिली भी कराई जाए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने तीन नए कानून एवं सिविल डिफेंस की तैयारियों के संबंध में दिए निर्देश

 मनोज सोनी एडिटर इन चीफ

एमएलसी शत प्रतिशत की जाए - अतिरिक्त मुख्य सचिव जे एन कंसोटिया

ई सम्मन की तामिली भी कराई जाए

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने तीन नए कानून एवं सिविल डिफेंस की तैयारियों के संबंध में दिए निर्देश

नर्मदापुरम। मेडिको लीगल सर्टिफिकेट (एम एल सी) की तामिली शत प्रतिशत कराई जाए। मेडिको लीगल सर्टिफिकेट एक मेडिकल रिकॉर्ड है जो कानून द्वारा तब आवश्यक होता है जब किसी व्यक्ति की संदिग्ध आत्महत्या के प्रयास आघात हमले या दुर्घटनाओं जैसी घटनाओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया जाता है।

 एमएलसी चिकित्सा पद्धति का एक अभिन्न अंग है। इसका सामना अक्सर मेडिकल ऑफिसर व चिकित्सक करते हैं। सभी एमएलसी शत प्रतिशत की जाए। रिपोर्टिंग शत प्रतिशत हो। वैसे ही ई सम्मन की तामिली भी शत प्रतिशत कराई जाए। उक्त निर्देश अपर मुख्य सचिव गृह श्री जेएन कंसोटिया ने आज आयोजित वीडियो कांफ्रेंस में दिए। वीडियो कांफ्रेंस में प्रदेश के सभी संभाग के कमिश्नर एवं कलेक्टर्स उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव श्री कंसोटिया ने कहा की सभी अस्पतालों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बनाए जा रहे हैं। इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से चिकित्सक अपना बयान कोर्ट में दर्ज करा सकेंगे। 

इससे चिकित्सकों का समय बचेगा और वे वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से ही अपना स्टेटमेंट कोर्ट को प्रस्तुत कर सकेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बनने से डॉक्टर को कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा बल्कि उनका काम आसान होगा। जब तक कॉन्फ्रेंसिंग रूम का निर्माण नहीं हो जाता तब तक चिकित्सक कलेक्टर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से कोर्ट के समक्ष अपनी गवाही दे सकेंगे। अपने बयान दर्ज करा सकेंगे।

अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए की  ई सम्मन  की तामिली भी शत  प्रतिशत कराई जाए।  उन्होंने कहा कि कार्य को आसान करने के लिए ई सम्मन की व्यवस्था की गई है लेकिन अब यह देखने में आ रहा है की मात्र 30% ई सम्मन की तामिली हो पा रही है। वही फिजिकल ई  सम्मान  की  तामिली 90% तक हो रही  है।  उन्होंने ई तामिली कराने वाले अधिकारी की नियुक्ति भी समय पर करने के निर्देश दिए।

डीजी होम गार्ड प्रज्ञा श्रीवास्तव ने सिविल डिफेंस के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव श्री कंसोटिया ने सिविल डिफेंस के तहत अधिकारियों , वॉलिंटियर्स और एक्स सर्विस मैन की ट्रेनिंग कराने के निर्देश दिए और कहां की तत संबंध में एक वर्कशॉप भी आयोजित की जाए।  उन्होंने कहा कि समय-समय पर मार्क ड्रिल भी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने वर्तमान में मध्य प्रदेश के 5 जिले को चिन्हित किया है जहां पर मार्क ड्रिल की जानी है। 

उन्होंने अति वर्षा की संभावना को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड एवं जवानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए और कहां की वे अपने सभी संसाधन एवं उपकरण अपडेट रखें। अपर मुख्य सचिव ने जिला बाढ़ समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। 

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव ने तीन नवीन कानून की समीक्षा की तथा अपराधी के विधि प्रशासन हेतु बनाए गए सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन तथा सिविल डिफेंस की तैयारी की जानकारी ली।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आयुक्त कार्यालय के एनआईसी कक्ष में नर्मदा पुरम संभाग कमिश्नर कृष्ण गोपाल तिवारी,  पुलिस महानिरीक्षक मिथिलेश कुमार शुक्ला, डीआईजी प्रशांत खरे , उपायुक्त राजस्व गणेश जायसवाल, संयुक्त आयुक्त विकास जीसी दोहर उपस्थित थे, तथा कलेक्टर कार्यालय के एनआईसी कक्ष में पुलिस अधीक्षक डॉ गुरु करण सिंह, अपर कलेक्टर डीके सिंह सहित संबंधित अधिकारी गण उपस्थित थे।