सहकारिता विभाग की पहल के बाद बांस उद्योग सहकारी समिति मर्यादित संस्था के सदस्यों को उपलब्ध हुए बांस विगत वर्षों से लंबित निर्वाचन प्रक्रिया के कारण उत्पन्न स्थिति का हुआ निराकरण - AKN News India

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Wednesday, 2 October 2024

सहकारिता विभाग की पहल के बाद बांस उद्योग सहकारी समिति मर्यादित संस्था के सदस्यों को उपलब्ध हुए बांस विगत वर्षों से लंबित निर्वाचन प्रक्रिया के कारण उत्पन्न स्थिति का हुआ निराकरण


 

मनोज सोनी एडिटर इन चीफ 


सहकारिता विभाग की पहल के बाद बांस उद्योग सहकारी समिति मर्यादित संस्था के सदस्यों को उपलब्ध हुए बांस

विगत वर्षों से लंबित निर्वाचन प्रक्रिया के कारण उत्पन्न स्थिति का हुआ निराकरण


नर्मदापुरम। बालागंज निवासी गिरधारी लाल कनक जो की आदिवासी बांस उद्योग सहकारी समिति मर्यादित संस्था के प्रवर्तक सदस्य हैं। कनक द्वारा बताया गया कि सामाजिक लोगों द्वारा मिलकर हथकरघा विभाग संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की सहायता द्वारा वर्ष 1994 में आदिवासी बांस उद्योग सहकारी समिति मर्यादित संस्था का गठन किया गया था। जिसके द्वारा समिति सदस्यों को आजीविका का एक साधन मिला था।

 किंतु संस्था के पंजीयन संबंधी दस्तावेज गुम हो गए थे। दस्तावेज नहीं मिलने की अभाव में सहकारी संस्था के निर्वाचन विगत कई वर्षों से लंबित थे। निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न नहीं होने के कारण संस्था के सदस्यों को बांस उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। जिस कारण संस्था के सदस्य के सामने बेरोजगारी का संकट उत्पन्न हो गया था।

  गिरधारी लाल कनक बताते हैं कि ऐसी स्थिति में संस्था सदस्यों सहित उनके द्वारा उपायुक्त सहकारिता शिवम मिश्रा को वस्तु स्थिति के संबंध में अवगत करवाया गया एवं उनसे निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराए जाने के लिए आवेदन किया गया। उपायुक्त द्वारा मामले में आवेदन पर त्वरित संज्ञान लेते हुए गंभीरता पूर्वक संस्था के वर्षो पुराने अभिलेखों की प्रतियों की पुनर्प्राप्ति करते हुए निर्वाचन संबंधी आवश्यक कार्यवाही करवाई गई। 

जिसके उपरांत निर्वाचन प्रस्ताव मध्य प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल को प्रेषित किया गया है। वर्तमान में संस्था के निर्वाचन प्रक्रियाधीन है। कनक ने संस्था के निर्वाचन करने में उपायुक्त सहकारिता द्वारा जो सहायता की गई उसके लिए समिति सदस्यों सहित धन्यवाद ज्ञापित किया है। निर्वाचन के उपरांत संस्था सदस्य अपने उद्देश्यों के अनुरूप बांस उद्योग का कार्य पुनः प्रारंभ कर सकेंगे।



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