मनोज सोनी एडिटर इन चीफ
जनगणना - 2027 जनगणना दो चरणों में संपादित की जाएगी
नर्मदापुरम जिले में 10 तहसील 08 नगर एवं 987 गांव में की जाएगी जनगणना
जिला जनगणना समन्वयक समिति की बैठक में जनगणना 2027 के संबंध में दी गई विस्तृत जानकारी
नर्मदापुरम// भारत शासन ने 16 जून 2025 को जनगणना का नोटिफिकेशन जारी किया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना का पुनः प्रकाशन दिनांक 11 जुलाई 2025 को किया गया है। जनगणना संविधान का अनुच्छेद 246, जनगणना अधिनियम 1948 एवं जनगणना नियम 1990 के अंतर्गत की जाएगी। जनगणना के लिए प्रगणक घर-घर जाकर निर्धारित बिंदुओं पर सभी आम नागरिकों से जानकारी मांगेंगे, हर व्यक्ति अपनी जानकारी देने के लिए बाध्य होगा। सभी नागरिकों की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी एवं किसी तीसरे पक्ष के द्वारा मांगने पर भी उन्हें उस संबंधित व्यक्ति की जानकारी नहीं दी जाएगी। उक्त जानकारी बुधवार को आयोजित जिला जनगणना समन्वयक समिति की बैठक में जनगणना डिपार्मेंट भोपाल से आई जनगणना अधिकारी सुश्री आयुषी यादव ने दी। अपर कलेक्टर एवं नोडल तथा लायजनिंग अधिकारी श्री अनिल जैन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी श्री यूं एस पठारिया, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी श्री मनीष गुणवान, जिला शिक्षा अधिकारी श्री एल एन प्रजापति, परियोजना अधिकारी जिला शहरी एवं विकास अभिकरण उपस्थित रहे।
उन्होंने बताया कि नर्मदा पुरम जिले की 10 तहसील, 08 नगर एवं 987 ग्राम पंचायतों में दो चरणों में जनगणना की जाएगी प्रथम चरण 1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक का रहेगा। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकान की गणना की जाएगी। द्वितीय चरण 1 मार्च 2027 से प्रारंभ होगा, जिसमें जनसंख्या की गणना की जाएगी। जनगणना का कार्य निर्धारित समय सीमा में किया जाएगा। समय सीमा में किसी भी प्रकार का विस्तार या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बताया गया कि नर्मदा पुरम जिले में जनगणना 2027 के लिए जिला स्तरीय आठ अधिकारी, 18 चार्ज अधिकारी, अनुमानत दो मास्टर ट्रेनर्स, 48 फील्ड ट्रेनर्स, 28 69 प्रगणक रिजर्व सहित एवं 488 पर्यवेक्षक रिजर्व सहित संपादित करेंगे। सभी संबंधित अधिकारी प्रगणक, पर्यवेक्षक एवं मास्टर ट्रेनर्स को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा।
सुश्री आयुषी यादव ने बताया कि जनगणना 2027 में स्व गणना पोर्टल (S E) मोबाइल ऐप(HLO APP) के माध्यम से आंकड़ों का संकलन किया जाएगा। इसी क्रम में मकान सूचीकरण ब्लॉक क्रिएटर( HLBC) वेब पोर्टल के माध्यम से मकान सूचीकरण ब्लॉक का सृजन किया जाएगा। जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली( CMMS) वह पोर्टल के माध्यम से मैनेजमेंट एवं मॉनिटरिंग की जाएगी। डिजिटल जनगणना है तो डिजिटल संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाएगा। घर-घर जाकर घर मकान एवं व्यक्ति की गणना करेंगे। जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी की जा चुकी है, इसके अंतर्गत नोडल अधिकारियों की नियुक्ति प्रशासनिक इकाइयों की फ्रीजिंग, राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन, जिला जनगणना समन्वयक समिति का गठन, राज्य शासन के विभिन्न स्तर पर जनगणना पदाधिकारी की नियुक्ति, जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश शासन को अब तक 33 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की है। आवश्यकता अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राज्य शासन को निर्धारित मापदंड अनुसार समय-समय पर राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जनगणना का कार्य समाप्त होने के पश्चात राज्य शासन द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
जनगणना के कार्य के लिए सभी महत्वपूर्ण तैयारी सुनिश्चित की जा रही है, इसके अंतर्गत मास्टर ट्रेनर्स को चार दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। फील्ड ट्रेनर्स का तीन दिवसीय प्रशिक्षण 30 मार्च से 11 अप्रैल के मध्य होगा। प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण 13 से 24 अप्रैल के मध्य होगा।
सुश्री आयुषी यादव ने बताया कि प्रथम चरण में मकान सूचीकरण का कार्य किया जाएगा, इसके लिए प्रत्येक ग्राम एवं वार्ड का एक अलग मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाया जाएगा, वीरान ग्राम का भी एक अलग ब्लॉक बनाया जाएगा। सभी मकानों की नंबरिंग की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में मकान सूचीकरण ब्लॉक में दो गांव का हिस्सा सम्मिलित नहीं होगा। हर गांव के लिए अलग अलग प्रगणक होंगे। एक प्रगणक द्वारा 800 की जनसंख्या एवं 150 मकानों की गणना की जाएगी। सभी मकानों की नंबरिंग की जाएगी यदि कोई नंबर मौजूद नहीं है तो नए सिरे से क्रमवार नंबर दिया जाएगा। यदि मकान का पूर्व से ही व्यवस्थित नंबर हैं तो उसे अपनाया जा सकता है। प्रत्येक स्लम बस्ती या स्लम क्षेत्र का अलग-अलग मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में मकान सूचीकरण ब्लॉक में दो वार्डो का सम्मिलित रूप से हिस्सा शामिल नहीं होगा। प्रत्येक वार्ड का अलग-अलग मकान सूचीकरण होगा।
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