जिले में एलपीजी (गैस सिलेंडर) की अनियमित एवं अपर्याप्त आपूर्ति के संबंध में सौंपा ज्ञापन छात्रावासों, किराये के मकानों एवं बाहरी जिलों से अध्ययन हेतु आए विद्यार्थियों के लिए विशेष वितरण व्यवस्था लागू की जाए

 मनोज सोनी एडिटर इन चीफ 

जिले में एलपीजी (गैस सिलेंडर) की अनियमित एवं अपर्याप्त आपूर्ति के संबंध में सौंपा ज्ञापन 

छात्रावासों, किराये के मकानों एवं बाहरी जिलों से अध्ययन हेतु आए विद्यार्थियों के लिए विशेष वितरण व्यवस्था लागू की जाए

एके एन न्यूज नर्मदा पुरम। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त संघर्ष जैसे मध्य पूर्व क्षेत्र में ईरान, इजराइल एवं अमेरिका के मध्य तनावपूर्ण परिस्थितियां, रूरा-यूक्रेन सशस्त्र संघर्ष, तथा इजराइल हमास (फिलिस्तीन) विवाद के प्रतिकूल प्रभावों के कारण भारत में एलपीजी आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है। इसके फलस्वरूप जिले में विगत कुछ समय से एलपीजी (गैस सिलेंडर) की आपूर्ति अत्यंत सीमित,अनियमित एवं अव्यवस्थित रूप से की जा रही है, जिसके कारण विशेष रूप से विभिन्न जिलों से आकर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को दैनिक जीवन निर्वहन एवं भोजन व्यवस्था में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

 गैस सिलेंडर की अनुपलब्धता, रिफिल में अत्यधिक विलंब तथा कुछ स्थानों पर अतिरिक्त / अनुचित धनराशि की मांग जैसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जो न केवल प्रशासनिक शिथिलता का परिचायक है, बल्कि उपभोक्ता अधिकारों एवं आवश्यक वस्तु आपूर्ति व्यवस्था के सिद्धांतों के प्रतिकूल भी है। उक्त परिस्थितियों के कारण अनेक छात्र-छात्राएं अपना अध्ययन कार्य बाधित कर अपने मूल निवास लौटने के लिए विवश हो रहे हैं, जिससे उनके शिक्षा के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। निवेदन ही नहीं, अपितु अपेक्षा की जाती है कि जनहित एवं छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

मध्यप्रदेश आदिवासी विकास परिषद ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्र-छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर एलपीजी (गैस सिलेंडर) की नियमित एवं पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। छात्रावासों, किराये के मकानों एवं बाहरी जिलों से अध्ययन हेतु आए विद्यार्थियों के लिए विशेष वितरण व्यवस्था लागू की जाए। समस्त गैस एजेंसियों सेवा प्रदाताओं को स्पष्ट निर्देश जारी कर निर्धारित दरों पर ही सिलेंडर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी प्रकार की अतिरिक्त अनुचित वसूली पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी हेतु संबंधित अधिकारियों को उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

इस अवसर पर कलेक्टर को अवगत कराया कि एलपीजी गैस की कमी के कारण बाहर से कमरों में रह रहे छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा उन्हें एलपीजी गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है।उपरोक्त के संबंध में यदि समय रहते समुचित कार्यवाही नहीं की जाती है, तो छात्र समुदाय को अपने वैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु लोकतांत्रिक एवं विधिसम्मत माध्यम अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।अतः जनहित एवं छात्रहित में शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

 इस संबंध में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद, नर्मदापुरम छात्र प्रभाग की ओर से जिला अध्यक्ष एडवोकेट राजू उइके, संगठन मंत्री शुभम लोबे, उपाध्यक्ष रविंद्र भलावी, जिला छात्र प्रभाग मीडिया प्रभारी अर्जुन टेकाम एवं समस्त छात्रों ने उपस्थित होकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।