मनोज सोनी एडिटर इन चीफ
मध्य प्रदेश में भी लागू होगी समान नागरिक संहिता(ucc)
समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने जनप्रतिनिधियों, विभिन्न धर्म के अनुयायियों एवं आम नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किये
नर्मदापुरम में समान नागरिक संहिता (ucc) की उच्च स्तरीय समिति की बैठक संपन्न
एके एन न्यूज नर्मदापुरम// समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक शनिवार को समिति सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता बुध पाल सिंह की अध्यक्षता में नर्मदापुरम जिले के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न हुई। उच्च स्तरीय समिति ने सभी जनप्रतिनिधियों, विभिन्न धर्मों के अनुयायियों एवं प्रतिनिधियों, आम नागरिक गणों, समाजसेवियों से समान नागरिक संहिता के संबंध में सुझाव आमंत्रित किये।
समिति सदस्य बुधपाल सिंह ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 44 में ही यह उल्लेख है कि संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता लागू हो लेकिन यह अभी तक लागू नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यह निर्देश दिए हैं कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए लेकिन समान नागरिक संहिता लागू न होने के चलते परिणाम स्वरूप विभिन्न व्यक्तिगत तथा पारिवारिक गतिविधियों के अंतर्गत विवाह, विवाह विच्छेद भरण पोषण, उत्तराधिकार एवं अन्य संबंधित विषयों का संचालन प्रथक प्रथक प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।
वर्तमान परिपेक्ष में इन विधियों का समग्र परीक्षण कर एक समरूप संतुलित एवं व्यवहारिक विधि की संरचना विकसित करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, जिससे नागरिकों के मध्य समानता, न्याय संगगता, एवं विधि के स्पष्टता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का अर्थ है देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेना और संपत्ति के अधिकार जैसे पारिवारिक मामलों में एक समान कानून होना चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो।
बुधपाल सिंह ने बताया कि सबसे पहले उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू किया है उसके बाद गुजरात और असम में भी इसे अपने राज्य में लागू किया है। मध्य प्रदेश सरकार भी समान नागरिक संहिता लागू करना चाहती हैं लेकिन इसके पूर्व समाज के सभी वर्गों से सलाह मशवरा कर उनसे सुझाव लेकर ही इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों से सलाह और सुझाव आमंत्रित किया जा रहे हैं, उन्होंने सभी उपस्थित लोगों से कहा की वे अपने सुझाव और सलाह https; //ucc.mp.gov.in / पर लिखित रूप में अपलोड कर सकते हैं। सुझाव देने वाले सभी व्यक्तियों के नाम गोपनीय रखे जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समान नागरिक संहिता के पक्ष एवं विपक्ष में अपने सुझाव दे सकेंगे।
बुधपाल सिंह ने बताया कि इस कानून से समाज में मुख्यतः लैंगिक समानता बच्चों के अधिकार की सुरक्षा, सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक और न्यायिक प्रणाली का सरलीकरण होगा साथ ही समान नागरिक संहिता केवल कानून को एक समान करना नहीं बल्कि यह हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों विशेष कर महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा समानता और न्याय की गारंटी देने वाला एक बड़ा कदम है।
कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कहा कि समाज के सभी क्षेत्र के व्यक्ति समान नागरिक संहिता के संबंध में अपना फीडबैक दे सकते हैं, इसमें 12 बिंदु निर्धारित हैं। सभी के विचार एवं सुझाव गोपनीय रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं अपना फीडबैक एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते दिया है, कलेक्टर ने सभी से अपील की की अंतिम तिथि 22 जून तक सभी अपने सुझाव अनिवार्य रूप से अपलोड करें।
बैठक में उपस्थित पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं नर्मदापुरम विधायक डॉ सीतासरन शर्मा, राज्यसभा सांसद माया नारोलिया, सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह एवं विभिन्न धर्मो के प्रतिनिधियों, समाजसेवियों ने अपने सुझाव दिए।
बैठक में जनपद पंचायत नर्मदा पुरम के अध्यक्ष भूपेंद्र चौकसे, पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा, जनप्रतिनिधि श्रीमती प्रीति शुक्ला, पुलिस अधीक्षक साइ कृष्ण एस थोटा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हिमांशु जैन, एडीएम अनिल जैन, अपर कलेक्टर ब्रजेंद्र रावत, डिप्टी कलेक्टर डॉ बबिता राठौर, विभिन्न धर्मो के धर्म गुरु, प्रतिनिधिगण, समाजसेवी, आम नागरिक गण उपस्थित रहे।
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