फर्जी पोस्ट के माध्यम से सरकार को बदनाम करने के विरूद्व ज्ञापन सौंपा

फर्जी पोस्ट के माध्यम से सरकार को बदनाम करने के विरूद्व ज्ञापन सौंपा

नर्मदापुरम। आज यहां भारतीय जनता पार्टी विधी प्रकोष्ठ द्वारा पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम को ज्ञापन सोशल मीडिया व विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ के ज्ञानेन्द्र अवस्थी के वायरल पत्र में दिये गये संदर्भ की जांच कराए जाने बावत् दिया। इस अवसर भाजपा संभागीय कार्यालय मंत्री  हंस राय, जिला उपाध्यक्ष राजेश तिवारी, जिला महामंत्री मुकेश चंद्र मैना, जिला कोषाध्यक्ष लोकेश तिवारी, विधी प्रकोष्ठ संभाग सह प्रभारी अजय श्रीवास्तव संभागीय सह कार्यालय प्रभारी मनोहर बड़ानी, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक दिनेश तिवारी, जिला कार्यालय मंत्री प्रशांत दीक्षित, विधी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक प्रशांत तिवारी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहें। शिकायत में बताया गया कि विगत दिनों में कांग्रेस की नेताओं द्वारा किये गये ट्वीट पर कुछ समाचार पत्रों की कटिंग में 50 प्रतिशत कमीशन की मांग संबंधित एक पोस्ट देखी जिसमें लिखा था कि मध्यप्रदेश में ठेकेदार के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50 प्रतिशत कमीशन देने का ही भुगतान मिलता है। साथ ही किसी समाचार पत्र की कटिंग शेयर की हुई थी जिसका हेडिंग ”सोशल मीडिया पर वायरल पत्र-पेटी-कान्ट्रेक्टर की चिट्ठी, लिखा- 50 प्रतिशत कमीशन मांगा जा रहा है, जांच करो” लिखा हुआ था। साथ ही एक पत्र भी उस पर सलंग्न था, “लघु एंव मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ के नाम से मुख्य न्यायधीश मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंड पीठ ग्वालियर को संबोधित करते हुए किसी ज्ञानेन्द्र अवस्थी नामक व्यक्ति के नाम से है। इस पत्र के विषय में जानकारी प्राप्त की गई व अपने साथियों से ज्ञानेन्द्र अवस्थी के बारे में पता किया गया तब मुझे इस प्रकार के किसी भी संघ या व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई जिससे यह संदेह होता हे कि उक्त पत्र कांग्रेस द्वारा जानमूझकर फर्जी रूप से भ्रमक आरोपों के साथ ही तैयार करवाकर योजना बद्व तरीके विभिन्न सोशल मीडिया साइट पर वायरल किया जा रहा है ताकि मध्यप्रदेश शासन तथा भारतीय जनता पार्टी की छवि धुमिल की जा सकें।

यदि उक्त पत्र वास्तविक है तथा ज्ञानेन्द्र अवस्थी नामक वास्तव मे उपलब्ध है उस व्यक्ति के द्वारा जो आरोप लगाये गये उनकी विस्तृत जानकारी एवं दस्तावेज उक्त संध से प्राप्त कर इस प्रकार के गंभीर कदाचरण करने वाले लोगों को पर मध्यप्रदेश शासन की नीति एवं नियम अनुसार कठोरतम कार्यवाही की जा जाये अन्य था सोशल मीडिया पर उक्त भ्रमत खबर चलाने वाले व्यक्तियों  जैसे कमलनाथ, प्रियंका गांधी व अन्य शासन की छवि धुमिल करने व भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार के विरोध जनमानस में भ्रम उत्पन्न करने वैमस्य उत्पन्न करने का प्रयास करने की वैधानिक कार्यवाही की जावे।

मनोज सोनी editor-in-chief