संयुक्त कृषि मोर्चा की 7 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर सौपा ज्ञापन मांगे पूरी न होने की स्थिति में संपूर्ण प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जायेगा

 संयुक्त कृषि मोर्चा की 7 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर सौपा ज्ञापन

मांगे पूरी न होने की स्थिति में संपूर्ण प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जायेगा

नर्मदापुरम। संयुक्त कृषि मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा निम्नांकित मांगों के निराकरण हेतु बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम का  ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। कृषि विभाग के अधिकारियों कमचारियों के सहयोग एवं अथक परिश्रम के कारण प्रदेश को लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुए है साथ ही प्रदेश की कृषि विकास लगातार 10 वर्षो से 18 प्रतिशत से अधिक बनी हुई निश्चित ही प्रदेश सरकार नही कृषक हितेषी योजनाओं को धरातल पर जन-जन तक पहुँचाने में हमारे द्वारा प्रदेश सरकार की नीतियों के अनुरूप परिणाम दिए जा रहे है।

विभागीय अमला अपनी मूल संरचना से लगभग 25 प्रतिशत संख्या के बावजूद बीजनाओं का क्रियान्वयन पूरी लगन और मेहनत से कर रहा है, फिर भी अन्य विभागों की तुलना में उपेक्षाओं का शिकार है। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार

2016 से पदोन्नति न होने के कारण रिक्त पड़े समस्त उच्च पदों पर कोष एवं लेखा, वित्त विभाग, राजस्व पुलिस आदि एवं अन्य विभागों की तरह वेतनमान के साथ ही पदनाम भी दिया जावे। कृषि विभाग के संचालक कृषि के दोनों पदों को विभागीय वरिष्ट असे. वरिष्ट कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड स्तर का पद होने से विकास अधिकारी केडर को राजपत्रित घोषित किया जाये।

 प्रदेश के सभी विभागों के विकासखण्ड स्तर के अधिकारी राजपत्रित है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्रेड पे-3200/-) कृषि विकास अधिकारी (ग्रेड) पे 3600/-) एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (ग्रेड पे- 4200 / - बेतनमान दिया जाये। इन पदों के लिए मूलभूत योग्यता बी एससी (कृषि) डिग्री है। जिसको भारत सरकार द्वारा प्रोफेशनल घोषित किया गया है। कृषि विकास अधिकारी से संचालक कृषि स्तर तक के समस्त रिक्त पदो को

वरिष्ठता अनुरूप पदस्थ किया जाये। मुख्यमंत्री घोषणा अनुरूप विभाग में नवनियुक्त समस्त परिवीक्षाधीन कृषि अधिकारियों को द्वितीय वर्ष से 100 प्रतिशत वेतन देने पर अमल किया जाये।

 पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाये। वर्तमान में कार्यरत समस्त कृषि संवर्गों में प्रस्तावित वेतनमान स्तर पार कर चुके हैं. इसलिए उपरोक्त सभी मांगों पर शासन का कोई वित्तीय भार नहीं आयेगा। अतः उपरोक्त भागों की पूर्ति की जायें। मांग पूरी न होने की स्थिति में संपूर्ण प्रदेशमें विरोध प्रदर्शन किया जायेगा। इस अवसर पर संयुक्त कृषि मोर्चा मध्य प्रदेश के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

मनोज सोनी editor-in-chief