राज्य स्तरीय जवाब के प्रति सभी विभाग अलर्ट रहें, निर्धारित समय पर जवाब प्रस्तुत करें - अतिरिक्त मुख्य सचिव
अतिरिक्त मुख्य सचिव अजीत केसरी ने ली विभिन्न विभागों की संभागीय समीक्षा बैठक
नर्मदापुरम। सभी विभाग राज्य स्तर पर जवाब प्रस्तुत करने के प्रति अलर्ट रहें। सचेत रहें, जवाब समय पर दें। संतोषजनक जवाब दें। उक्त निर्देश मध्य प्रदेश शासन के अतिरिक्त मुख्य सचिव अजीत केसरी ने बुधवार को नर्मदापुरम संभाग के विभिन्न विभागों की संभागीय समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में संभाग आयुक्त डॉ पवन कुमार शर्मा, नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना, हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह, बैतूल कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी सहित समस्त जिलों के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं संभागीय अधिकारी मौजूद थे।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने गत बैठक की कार्रवाई विवरण के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की।
उन्होंने नर्मदापुरम संभाग के नर्मदापुरम, बैतूल व हरदा जिलों में पेयजल सप्लाई की स्थिति की समीक्षा की। कलेक्टर सोनिया मीना ने बताया कि नर्मदापुरम जिले में वर्तमान में पेयजल की समस्या कहीं भी नहीं है। पेयजल सप्लाई सुचारू रूप से चालू है। लेकिन आने वाले दिनों में जब भीषण गर्मी पड़ेगी तब इटारसी और सिवनी मालवा के कुछ क्षेत्रों में पेयजल की समस्या हो सकती है। गत वर्ष इन स्थानों पर पेयजल परिवहन भी किया गया था। ग्रीष्म काल में पेयजल की आपूर्ति प्राथमिकता से करने के लिए एवं आम जनों को पेयजल की समस्या ना हो इसलिए विशेष हैंडपंप संधारण अभियान चलाया जा रहा है। विभागीय स्तर पर जिले में हैंडपंप मैकेनिकों द्वारा हैंडपंप संधारण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विकासखंड में आउटसोर्स एजेंसी नियुक्त की गई है। एजेंसी की संधारण टीममय वाहन के उपलब्ध है। जिले में 8744 हैंडपंप स्थापित है, जिनमें से 8622 हैंड पंप चालू है। जहां हैंडपंप बंद है वहां नल जल योजना या अन्य स्रोत का विकल्प मौजूद है। सभी उपखंडों में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ गठित किया गया है। जिसकी सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। वार रूम एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को भी संतुष्टि पूर्वक निराकरण किया जा रहा है। विभागीय स्टोर में राइजर पाइप एवं सिंगल फेस मोटर पंप की पर्याप्त उपलब्धता है। जिन्हें शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल सुधार में उपयोग किया जा रहा है।
बैतूल कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि जिले में 20 से 25 गांव में समस्या थी।। राइजर पाइप बढ़ाकर समस्या का निराकरण किया गया है। हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह ने अवगत कराया की जो पेयजल स्रोत सूख रहे हैं वहां वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिए की वाटर सप्लाई की कोई भी स्कीम पेंडिंग ना रहे। आने वाले दिनों में जिले में पेयजल संकट की स्थिति निर्मित ना हो, इसलिए अभी से सभी वैकल्पिक प्रयास शुरू किये जाए। उन्होंने ग्राम पंचायतों में निर्मित सामुदायिक स्वच्छता परिसर में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए।
बताया गया कि नर्मदापुरम जिले में 24 उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना था। जिसमें से पांच उप स्वास्थ्य केंद्र अपूर्ण है। इनमें पुनः टेंडर की कार्रवाई की जा रही है। कुछ जगह पर जमीन आवंटित न होने से एवं कुछ में अतिक्रमण होने से कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कलेक्टर को निर्देश दिए की सभी उप स्वास्थ्य केंद्र समय पर पूर्ण हो जाए।
फौती नामांतरण के संबंध में निर्देश देते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि फौती नामांतरण के तहत बेटियां यदि हक त्याग करती हैं तो नामांतरण शुल्क लिया जाएगा अथवा नहीं इसके संबंध में प्रश्न उत्तरी तैयार की जाए। कृषि पंप पर आशिक भार वृद्धि पाए जाने पर विद्युत विभाग द्वारा 5 हॉर्स पावर के कृषि पंपों पर 7 से 10 हॉर्स पावर तक की वृद्धि दर्ज किए जाने के संबंध में विद्युत विभाग द्वारा बताया गया कि सिंचाई पंपों के विद्युत भार की जांच मौके पर उपस्थित होकर वोल्टेज एवं करंट माफी यंत्रों से करके ही भार की गणना की जाती है। उपभोक्ता द्वारा भार वृद्धि पर आपत्ति दर्ज करने अथवा विद्युत मीटर बदलकर भार कम किए जाने का आवेदन प्रस्तुत करने पर पुनः उपभोक्ता की उपस्थिति में जांच कर नियम अनुसार शुल्क अधिरोपित किए जाते हैं, और जो वास्तविक भार पाया जाता है उसी के अनुसार भार वृद्धि दर्ज की जाकर बिलिंग की जाती है। नर्मदापुरम जिले वृत अंतर्गत कृषि पंपों की कंपनी के विजिलेंस डिजिटल मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया है। बताया गया कि यदि भार कम पाया जाता है तो बिलिंग प्रणाली में भार में कमी कर दी जाती है। उपभोक्ता द्वारा नई मीटर लगाए जाने की सूचना देने अथवा मीटर का भार कम करने हेतु समय पर आवेदन एवं शिकायत दर्ज कराए जाने पर मीटर के भार की पुनः जांच कर पाए गए भार अनुसार बिलिंग प्रणाली में संशोधन किया जाता है।
बताया गया कि लाइन मेनो के स्थानांतरण का अधिकार केंद्रीय कार्यालय भोपाल से स्थानांतरित कर जिले में अधीक्षक यात्री को सौंपे जाने के संबंध में राज्य स्तर पर मामला लंबित है। बैतूल जिले में विद्युत डिपो स्टोर स्थापित किया जाना वर्तमान में संभव नहीं है क्योंकि इटारसी में पहले से ही विद्युत डिपो स्टोर स्थापित है।
बैठक में सिवनी मालवा मे तवा डैम का पानी केसला क्षेत्र के कृषकों को अंतिम छोर तक ना मिलने, सिवनी मालवा के उद्वहन सिंचाई के तहत देहरी एवं झाड़बीडा में कार्य प्रारंभ ना होने के संबंध में भी चर्चा हुई। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने तत्त संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि सोहागपुर में पहले से ही एक महाविद्यालय होने के कारण सोहागपुर के स्थान पर सेमरी हरचंद में महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्रस्तावित है। सिवनी मालवा के कुसुम महाविद्यालय में एमएससी कोर्स संचालित किया जा रहा है। सिवनी मालवा के डोलरिया कॉलेज में कॉमर्स एवं साइंस फैकल्टी शुरू की जा रही है। आमला महाविद्यालय में भी इस सत्र से साइंस स्नातक एवं स्नातकोत्तर के कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे।
बैठक में बताया गया कि पिपरिया के पचमढ़ी में नालंदा टोला में 250 परिवार को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर मटकुली में अलग से बसाया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पिपरिया के मटकुली के निकट स्थित छोटी अनहोनी गर्म पानी के कुंड के गहरीकरण के संबंध में भी सभी सुविधाएं विकसित किए जाने के संबंध में निर्देश दिये गये।
मनोज सोनी एडिटर इन चीफ

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