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Wednesday, 3 July 2024

निजी स्कूलो की मनमानी के विरुद्ध अभाविप ने ज्ञापन सौंपा कार्यवाही की मांग की लेकर डीईओ कार्यालय में जोरदार की गई नारेबाजी की



 

निजी स्कूलो की मनमानी के विरुद्ध अभाविप ने ज्ञापन सौंपा 

कार्यवाही की मांग की लेकर डीईओ कार्यालय में जोरदार की गई नारेबाजी की


नर्मदापुरम्। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निजी स्कूलो की मनमानी को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि निजी स्कूलो द्वारा खराब वाहनों का उपयोग, पाठ्यपुस्तको, यूनिफॉर्म एवं अन्य शैक्षणिक पुस्तकों के क्रय हेतु पालको पर अनुचित दवाब बनाने के सम्बन्ध में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मे प्रदर्शन उपरांत ज्ञापन सौपा। और निजी स्कूलो पर कार्यवाही करने की मांग की।

अभाविप ने सौपे गये ज्ञापन मे जिले के निजी स्कूलो के सम्बन्ध में ज्ञापन मे उल्लेख किया है कि जिले में अधिकांश निजी स्कूल संचालक अपनी मनमानी कर खराब वाहन एवं प्राइवेट (निजी) वाहनो से छात्रों का आवागमन करवा रहे हैं एवं ना ही इनके पास पार्किंग इत्यादि मूलभूत आवश्यकता उपलब्ध है जो कि अनुचित है। जिले में कई निजी स्कूल संचालक म.प्र. शासन द्वारा बनाये नियमो का सरे आम उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे एन.सी.आर.टी. की पुस्तको का उपयोग करना एवं पुस्तको पर दुकानदारों से कमीशन खोरी का कार्य निरंतर किया जा रहा है तथा अविभावको से स्कूल द्वारा सुनिश्चित दुकानों से ही पुस्तक लेने का दबाव बनाया जा रहा है।विद्यालयों में कई निजी स्कूल संचालक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म प्रति दो वर्ष में परिवर्तन कर देते है, एवं उनका भी क्रय हेतु निर्धारित दुकान तय करना मनमानी है। जिले भर में निजी स्कूल संचालक अविभावको से मनमानी फीस वसूल रहे हैं। यह हर साल अपनी फीस बिना सरकारी नियमों का पालन ना करके हर साल फीस में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं एवं अविभावको किन सुविधाओं के लिए फीस दे रहे हैं उसका भी मापदंड उन्हें नहीं बताया जा रहा है। जिले भर में संचालित ऐसे कई विद्यालय है जो शासन द्वारा मान्यता के लिए निर्धारित मापदंडो के दायरे में नहीं है फिर भी स्कूल संचालित हो रहे हैं ऐसे स्कूलों की जांच कर कार्यवाही की जावे। इन सभी बिन्दुओं के लिए एक सक्षम अधिकारी के नेतृत्व में सभी प्राइवेट निजी स्कूलों की जांच की जावे जो औचक परीक्षण के द्वारा सभी विद्यालयों की जांच करे और इसकी जांच सार्वजानिक की जावे। जिससे कि अविभावको को शासन प्रशासन पर विश्वास बना रहे और निजी विद्यालयों की मनमानी पर अंकुश लग सके।

मनोज सोनी एडिटर इन चीफ 



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