मनोज सोनी एडिटर इन चीफ
सभी एसडीएम वन ग्राम एवं विस्थापित ग्राम में जाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करें - संभागायुक्त
मनरेगा में 6 माह से पुराना कोई भी निर्माण कार्य पेंडिंग ना रहे
नगर पालिकाएं अतिक्रमण हटाकर शहर में साफ सफाई एवं पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करें
मिलावट के विरुद्ध अभियान लगातार चलता रहे
संभागायुक्त ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली
एकेएन न्यूज़ नर्मदापुरम। संभागायुक्त के जी तिवारी ने मंगलवार को मासिक समीक्षा बैठक में सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह वन ग्राम एवं विस्थापित ग्राम तथा दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर वहां लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्या सुने एवं उन समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करें।
संभागायुक्त ने बैठक में सभी जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देश दिए कि वह यह सुनिश्चित करें कि मनरेगा के अंतर्गत 6 माह से पुराना कोई भी निर्माण कार्य पेंडिंग ना रहे। संभागायुक्त ने कहा कि मनरेगा के कार्य लंबे समय तक पेंडिंग रहने से इसकी निर्माण लागत अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है। उन्होंने निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देश दिए कि मनरेगा में श्रमिकों का भुगतान भी टाइम से हो जाए।
संभागायुक्त श्री तिवारी ने सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह शहर में जगह-जगह व्याप्त अतिक्रमण को प्राथमिकता से हटाना सुनिश्चित करें, साथ ही शहर में निर्बाध रूप से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करें और शहर को स्वच्छ एवं साफ सुथरा बनाएं। संभागायुक्त ने कहा कि नगर पालिकाएं यह सुनिश्चित करें कि कचरा वाहन प्रत्येक घर में पहुंचकर कचरा संग्रहण करें। संभागायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए की मिलावट के विरुद्ध अभियान लगातार चलता रहे, इसमें कोई शिथिलता न आए और मिलावट करने वालों के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
संभागायुक्त ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रथम सत्र में राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग, नगरीय प्रशासन तथा श्रम विभाग की समीक्षा की। द्वितीय सत्र में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, फूड एवं सेफ्टी, आयुष विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की।
समीक्षा बैठक में कलेक्टर सोनिया मीना, जिला पंचायत के सीईओ सौजान सिंह रावत, अपर कलेक्टर डीके सिंह, संयुक्त कलेक्टर अनिल जैन, डिप्टी कलेक्टर डॉ बबीता राठौर, समस्त अनुविभागीय राजस्व अधिकारी एवं सभी संबंधित अधिकारी गण उपस्थित थे। संभागायुक्त ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए सभी तहसीलदार को निर्देश दिए कि वह नक्शा तरमीम का कार्य 10 से 12 दिनों में पूर्ण कर लें और नक्शो का प्रकाशन भी प्राथमिकता से कराए। संभागायुक्त ने ई केवाईसी की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली साथ ही फॉर्मल रजिस्ट्री के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। संभागायुक्त ने आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में करने के निर्देश दिए और कहां की अनिवार्य रूप से नामांतरण, बटवारा एवं सीमांकन के प्रकरण निर्धारित अवधि में निराकृत कर लिए जाएं।
संभागायुक्त ने तहसीलदारों के रीडर आईडी पर लंबित प्रकरणों की बढ़ती संख्या पर नाराजगी व्यक्त की और सभी तहसीलदार को निर्देश दिए कि वह रीडर आईडी के प्रकरण को स्वयं देखें और उसका निराकरण कराए। उन्होंने कहा कि यदि प्रकरण लंबे समय तक लंबित रहेंगे तो रीडर पर प्रभावशील कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
संभागायुक्त ने कहां की राजस्व अधिकारी ऐसा कार्य करें जिससे समाज में राजस्व अधिकारियों की महत्ता एवं गरिमा बरकरार रहे। उन्होंने नजूल अधिकारी को भी निर्देशित किया कि वह अपने कोर्ट में लंबे समय से पेंडिंग प्रकरणों का निराकरण करें। संभागायुक्त ने कर्मचारियों के समयमान वेतनमान एवं एरियर्स के भुगतान के संबंध में भी आवश्यक जानकारी ली। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करते हुए संभागायुक्त ने निर्देश दिए की बैंक लीकेज, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, वाटरशेड, पीएम पोषण आहार में दिए गए लक्ष्य के अनुरूप कार्य संपादित किये जाए।
संभागायुक्त ने कहां की व्यक्तिगत शौचालय के लिए जिन व्यक्तियों ने आवेदन दिया है उन आवेदनों का परीक्षण करके प्राथमिकता से उन्हें व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित कर प्रोत्साहन राशि उनके खातों में दी जाए। उन्होंने सामाजिक पेंशन का लाभ ले रहे कुछ ऐसे व्यक्ति जिनका पता एवं मोबाइल नंबर नहीं मिल पा रहा है ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता से चिन्हित करने के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने नगर पालिका अधिकारी नर्मदापुरम को निर्देश दिए की वे ऐसे गुमनाम हितग्राहियों का क्रॉस चेक करें एवं 15 से 20 हितग्राहियों के घर जाकर स्वयं चेक करें।
संभागायुक्त ने स्व सहायता समूह के माध्यम से दिव्यांग जनों को कैंटीन खोलने की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, साथ ही कहा कि ट्रांसजेंडर यदि स्वयं के पैरों पर खड़े होकर आजीविका कमाना चाहते हैं तो शासन की योजनाओं का लाभ देकर उनकी मदद की जाए। उन्होंने जन्म एवं मृत्यु का रजिस्टर अपग्रेडेशन करने के निर्देश दिए। बताया गया कि अंत्येष्टि सहायता में श्रम विभाग द्वारा सहायता राशि दी जाती है।
संभागायुक्त ने बैठक में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के संबंध में अब तक हुई हुई प्रगति की समीक्षा की। बताया गया कि स्ट्रीट वेंडरों को लाभ दिलाने में पिपरिया एवं नर्मदापुरम का प्रदर्शन उत्कृष्ट हैं। उन्होंने स्ट्रीट वेंडरों को स्वरोजगार के लिए दिए जाने वाले ₹10 हजार रुपए की राशि की समीक्षा की और निर्देश दिए की ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए।
संभागायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए जा रहे हैं 70 प्लस व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड के संबंध में निर्देश दिए की हितग्राहियों का कार्ड प्राथमिकता से बने, बताया गया की हितग्राही चाहे तो स्वयं या कियोस्क सेंटर में जाकर भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। संभागायुक्त ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि जिले में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट चालू कंडीशन में रखें साथ ही स्वास्थ्य विभाग का अमला अपने भ्रमण को बढ़ाएं।
आरोग्य केंद्र समय पर खुलें। बताया गया कि टीकाकरण अभियान के अंतर्गत बच्चों का 90% तक टीकाकरण का कार्य किया गया है। आयुष विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विभाग द्वारा हर्बल गार्डन विकसित किया गया है। जहां योग की गतिविधियां आयोजित की जाती है। आंगनबाड़ी में जाकर आयुष चिकित्सक आयुष गतिविधियों की जानकारी प्रदान करते हैं। समय-समय पर शिविर भी आयोजित किये जाते है। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने बताया कि जिले के 237 गांव में लाडली क्लब का गठन किया गया है।
बैठक में कलेक्टर सोनिया मीना ने प्रधानमंत्री आवास शहरी के संबंध में सभी नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह प्राथमिकता से दिए गए लक्ष्य की पूर्ति करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को कैंपेन मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि जिले के 11 वन ग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
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