अधिवक्ताओं ने न्यायालय कार्य से विलग रहकर अपना विरोध दर्ज कराया

 

मनोज सोनी एडिटर इन चीफ

अधिवक्ताओं ने न्यायालय कार्य से विलग रहकर अपना विरोध दर्ज कराया

नर्मदापुरम। अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल 2025 के विरोध में अधिवक्ता एकजुट हो गए है। जिला अधिवक्ता संघ सचिव मनोज जराठे ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को अधिवक्ता विरोधी इस बिल के विरोध में अधिवक्ताओं ने न्यायालय कार्य से विलग रहकर अपना विरोध दर्ज कराया। श्री जराठे ने बताया कि दोपहर 1 बजे सभी अधिवक्ता कोर्ट परिसर के पास एकत्रित हुए जहां से रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंचे। 

इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट बृजेन्द्र रावत को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संघ अध्यक्ष दीपक जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता एस एस ठाकुर, बीके चौहान, जीआर सराठे, मोर सिंह चौहान, सुशील गोयल, राजीव दुबे, अजय तिवारी, सुरेंद्र सिंह राजपूत, राकेश तिवारी, सतीश दीक्षित, राजेंद्र मिश्रा, नीतेश गौर, संघ उपाध्यक्ष मनोज यादव, सहसचिव क्षमा चौहान, कोषाध्यक्ष राकेश शर्मा, ग्रंथपाल पीडी चौरे, कार्यकारिणी सदस्य सीके कुरापा, प्रकाश कुशवाह, दीपक सोन, अभिषेक दीक्षित और सौरभ तिवारी के अलावा अधिवक्ता भूपेंद्र वर्मा, जितेन्द्र गौर, माधव हर्णे, अमित गुबरेले, योगेश पटेल, अनूप तोमर, सुरेंद्र सिंह राजपूत, आशीष ठाकुर, मनीष शर्मा, कामता यादव, मोहन यादव, श्प्रकाश दुबे, विजय सराठे, किशन मीणा, मुनेन्द्र मंडलोई, कुमार पटेल, कल्पेश दुबे, चंदन शाह, ललित अहिरवार, पुरूषोत्तम व्यास, सरदार लौवंशी, संदीप दुबे, मुकुल वर्मा, हेमंत श्रीवास्तव, विनीत वर्मा, मनोज चौधरी, राकेश बाथरे, विजैन्द्र राजपूत, रीतेश विश्वकर्मा, धर्मेंद्र यादव, धर्मेंद्र दुबे, अर्जुन शर्मा, प्रखर रावत, प्रमोद यादव, राजेश मालवीय, कुसुम तोमर, शमसाद खान, प्रमिला शर्मा, सलोनी अग्रवाल, लोवीनो नायक, दीप्ती राठौड़ एवं अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। 

अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन संबंधित कोई नियम और न ही पेंशन, बीमा और स्वास्थ्य संबंधित प्रावधान है-- श्री जराठे

अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल 2025 अधिवक्ता हित में नहीं है। संघ सचिव मनोज जराठे ने बताया कि इस अधिनियम में न तो अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन संबंधित कोई नियम और न ही पेंशन, बीमा और स्वास्थ्य संबंधित प्रावधान है। यह बिल अधिवक्ताओं के साथ केवल छलावा है। इस देश को अधिवक्ताओं ने स्वतंत्र कराया है लेकिन उनके साथ पक्षपात हो रहा है। सरकार बिल को अधिवक्ताओं के हित में संशोधित कर लाएं। 

मनोज जराठे सचिव ,मीडिया प्रभारी 

जिला अधिवक्ता संघ नर्मदापुरम