मनोज सोनी एडिटर इन चीफ
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले के पात्र परिवारों को किया जा रहा तीन माह का राशन एकमुश्त वितरित
जून, जुलाई एवं अगस्त 2025 का राशन जून माह में ही वितरित
जिले ने प्राप्त किया राज्य में 8वां स्थान
नर्मदापुरम। मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा पात्र परिवारों को तीन माह (जून, जुलाई एवं अगस्त 2025) का राशन एकमुश्त वितरित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त वितरण प्रक्रिया के तहत जून 2025 में,पीओएस मशीन पर हितग्राहियों का तीन बार बायोमेट्रिक सत्यापन उपरांत राशन का वितरण किया जा रहा है।
जिले के कुल 204448 पात्र परिवारों के कुल 825227 हितग्राहियों को कुल आवंटन 13114 मेट्रिक टन मात्रा के विरुद्ध मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजनान्तर्गत कार्यरत परिवहनकर्ता के वाहन से खाद्यान्न उठाव कर शा.उ.मूल्य. दुकान पर सतत् किया जा रहा है एवं कुल आवंटन 13114 में.टन मात्रा में से 25 प्रतिशत का वितरण किया जा चुका है जोकि राज्य स्तरीय रैंक में 08 वे स्थान पर है। शेष वितरण कार्य भी किया जा रहा है।
जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकानों से 3 माह (जून, जुलाई एवं अगस्त, 2025) पात्रतानुसार अन्त्योदय परिवार को कुल खाद्यान्न (गेहूँ चावल) 105 कि.ग्राम प्रति परिवार (निःशुल्क), नमक 3 कि.ग्रा. (सह-शुल्क 3 रूपये) एवं शक्कर 3 कि.ग्रा. (सह-शुल्क 60 रूपये) तथा प्राथमिकता श्रेणी अन्तर्गत खाद्यान (गेहें+चावल) 15 कि.ग्रा. प्रति सदस्य एवं नमक - 3 कि.ग्रा. (सह-शुल्क 3 रूपये) मात्रा में राशन वितरण किया जा रहा है।
जिले में 89 प्रतिशत हितग्राहियों की ई केवाईसी की जा चुकी है
जिले में कुल 204448 पात्र परिवारों के कुल 825227 हितग्राहियों में से वर्तमान में 730731 सदस्यों की ईकेवायसी पूर्ण की जा चुकी है जो कि 89 प्रतिशत है एवं शेष हितग्राहियों की ईकेवायसी तीन माह के राशन वितरण के साथ ही जा रही है साथ ही मृत एवं विवाहित महिला सदस्यों की आईडी राशन मित्र पोर्टल से विलोपित करने का कार्य किया जा रहा है।
हितग्राहियों से अपील
परिवार के शेष सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं। मोबाइल पर प्राप्त SMS संदेश के अनुसार राशन सामग्री का मिलान करें। राशन प्राप्त करते समय POS मशीन से प्राप्त पावती अवश्य लें। जिन सदस्यों की ई-केवाईसी पूर्ण नहीं हुई है, उनकी पात्रता ई-केवाईसी पूर्ण होने के बाद ही POS मशीन में प्रदर्शित होगी।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के मार्गदर्शन में जिला एवं विकासखंड स्तर पर निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। शासकीय उचित मूल्य दुकानों का सतत निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है।
No comments:
Post a Comment