सभी शासकीय कार्यालयों में ई ऑफिस सिस्टम से ही कार्य किया जाए - कमिश्नर कृष्ण गोपाल तिवारी कमिश्नर ने संभागीय समय सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की

मनोज सोनी एडिटर इन चीफ 

 सभी शासकीय कार्यालयों में ई ऑफिस सिस्टम से ही कार्य किया जाए - कमिश्नर कृष्ण गोपाल तिवारी

कमिश्नर ने संभागीय समय सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की

नर्मदापुरम। नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर कृष्ण गोपाल तिवारी ने संभागीय समय सीमा की बैठक में सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया कि वह शासकीय पत्राचार, फाइल नोट शीट,  एवं अन्य सभी फाइल मूवमेंट ई ऑफिस सिस्टम से करना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने कहा कि किसी भी स्थिति में ऑफलाइन कार्य न किया जाए और ना ही ऑफलाइन फाइल ली जाए। सभी पत्राचार ऑनलाइन रहे। ई ऑफिस सिस्टम के थ्रू है सभी फाइलें ली और दी जाए। कमिश्नर श्री तिवारी ने आईटीआई महाविद्यालय में रिक्त सीटों के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि आईटीआई महाविद्यालय में 1 सितंबर से छात्रों के एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं जो 10 सितंबर तक चलेंगे। उन्होंने निर्देश दिए की जिस ट्रेंड में सीटे खाली हैं उसकी जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए और उस ट्रेंड में विद्यार्थियों के प्रवेश सुनिश्चित किए जाएं। बताया गया कि आईटीआई महाविद्यालय में लगभग 70% सीटे भरी जा चुकी है लेकिन वर्तमान में नर्मदापुरम जिले के विभिन्न आईटीआई महाविद्यालय में 217,  बैतूल जिले में 209 और हरदा जिले में 42 सीटे अभी खाली हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विद्यार्थियों के प्रवेश सुनिश्चित किए जा रहे हैं। कमिश्नर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया कि वह अपने अधीनस्थ कार्यालय का रोस्टर के अनुसार निरीक्षण करना सुनिश्चित कर ले।

कमिश्नर ने बैठक में सहायक श्रम आयुक्त के चार लंबित प्रकरणों की समीक्षा की साथ ही आबकारी विभाग के तीन,  मत्स्य विभाग के एक, खाद्य विभाग के तीन, जल संसाधन विभाग के सात, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग के चार, परिवहन विभाग के 21, स्वास्थ्य विभाग के 38,  संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के 19,  संयुक्त संचालक उद्यानकी विभाग के तीन,  पीएचई विभाग के 6, पशुपालन विभाग के एक,  विद्युत विभाग के पांच,  संयुक्त आयुक्त सहकारिता विभाग के एक,  उपयुक्त जनजाति कार्य विभाग के 10,  ब्रिज कारपोरेशन के तीन, खनिज विभाग के तीन, एसी पीडब्ल्यूडी के 20, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तीन,  एमपी आरडीसी के पांच, एन एच आई के तीन,  संयुक्त संचालक सूक्ष्म लघु एवं मध्य मध्य विभाग के एक,  एमपी आईडीसी नर्मदापुरम के एक,  संभागीय खेल अधिकारी के एक, आरईएस के पांच, नगरी प्रशासन विभाग के 59,  उपसंचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चार, वन विभाग के दो,  आडिट शाखा के एक, बैठक शाखा के एक, नाजरात शाखा के दो,  विकास शाखा के 9, वित्त शाखा के छह, विधायिका के एक,  सामान्य शाखा के तीन, आवास शाखा के सात, राजस्व शाखा के 33, निर्वाचन शाखा के एक,  विधि शाखा के 31,  स्थापना शाखा के 10, स्थापना शाखा - 2 के 5, शिकायत शाखा के 118, शिकायत शाखा - 2 के 22, आरसीएमएस के दो कलेक्टर नर्मदापुरम के 57, कलेक्टर बैतूल के 10,  कलेक्टर हरदा के 10 लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। संभागीय समय सीमा की बैठक में उपायुक्त राजस्व गणेश जायसवाल,  संयुक्त आयुक्त विकास जीसी दोहर सहित अन्य संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे।

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