मनोज सोनी एडिटर इन चीफ
भावांतर योजना अंतर्गत ई उपार्जन पोर्टल पर 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सोयाबीन किसानों के होंगे पंजीयन - मुख्य सचिव अनुराग जैन
किसानों एवं व्यापारियों को व्हाट्सएप एवं एसएमएस के माध्यम से पंजीयन की अनिवार्यता एवं अंतिम तिथि के बारे में जानकारी भेजी जाएगी
मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए सभी कमिश्नर एवं कलेक्टर्स को निर्देश
एके एन न्यूज नर्मदापुरम। प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि प्रदेश के सोयाबीन की फसल लेने वाले किसानों का भावांतर योजना अंतर्गत पंजीयन ई उपार्जन पोर्टल पर 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। पंजीयन पीएसीएस, सीएससी, एमपी किसान ऐप के माध्यम से कराए जाएंगे, साथ ही भावांतर योजना अंतर्गत सोयाबीन की विक्रय अवधि 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव अनुराग जैन बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी संभाग के कमिश्नर एवं सभी जिलों के कलेक्टर को भावांतर योजना के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए की 2 अक्टूबर को सभी कलेक्टर्स अपने जिलों की ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन करें और भावांतर योजना के संबंध में सभी किसानों को समझाए और उन्हें बताएं कि इस योजना के अंतर्गत पंजीयन करने से किसान यदि कम दर पर भी सोयाबीन बेचेगे तो अंतर की राशि का भुगतान शासन करेगी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए की सभी कलेक्टर्स कृषि उपज मंडियों में होर्डिंग एवं पंजीयन केंद्र पर बैनर के माध्यम से योजना की जानकारी किसानों तक पहुंचाएं। किसानों एवं व्यापारियों के व्हाट्सएप ग्रुप पर एवं एसएमएस के माध्यम से पंजीयन की अनिवार्यता एवं अंतिम तिथि के बारे में जानकारी अनिवार्य रूप से भेजी जाए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए की सभी कलेक्टर्स प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में एवं विधायक गणों सांसद एवं किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर भावांतर योजना की जानकारी से उन्हें अवगत कराए साथ ही भावांतर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें। भावांतर योजना में निहित लाभ की जानकारी एवं जन जागरण हेतु सभी जिलों में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाए साथ ही मोटरसाइकिल रैली का भी आयोजन कर लोगों को भावांतर योजना के बारे में समझाइश दी जाए। मुख्य सचिव ने बताया कि प्रत्येक कृषि उपज मंडी स्तर पर भार साधक अधिकारी एवं मंडी सचिव स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं किसान संगठनों तथा व्यापारियों के साथ बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित करेगे। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए की सभी कृषि उपज मंडियों में भावांतर सहायता डेस्क स्थापित किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने बताया कि सभी किसानों के पंजीयन होने के पश्चात एवं उनके खातों में भावांतर की राशि आने के पश्चात ऐसे कुछ कृषकों के 30 सेकंड के वीडियो अनिवार्य रूप से बनाए जाएंगे, उन्होंने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए की भावांतर योजना पर सतत निगरानी रखें।
मुख्य सचिव ने कहा कि भावांतर योजना का लाभ पात्र किसानों तक सीधे पहुंचे इस हेतु सभी कृषि उपज मंडी में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जाएगी साथ ही योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए तथा व्यापारियों के स्टॉक की उपलब्ध रियल टाइम जानकारी का समय-समय पर सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा मॉडल रेट की सतत निगरानी की जाएगी जिससे कि अनावश्यक गिरावट ना हो। उन्होंने बताया कि भावांतर योजना के तहत खरीदे गए सोयाबीन का भुगतान किसानों के बैंक खातों में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि भावांतर योजना में सभी के बीच कम्युनिकेशन का होना आवश्यक है। उन्होंने दशहरा मिलन समारोह आयोजित कर भावांतर योजना की जानकारी प्रदान करने के भी निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जिन ग्राम पंचायत में सचिव के पद रिक्त हैं उन ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक को अनिवार्य रूप से चार्ज दिलाया जाए। मुख्य सचिव ने बताया कि ग्राम सभा में ग्राम के सभी व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया जाएगा। इस दौरान अपेक्षा की गई है कि सभी शासकीय कार्यालय, दफ्तरों में स्वच्छता के उच्च मानदंड स्थापित किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए की सभी कार्यालय में आवश्यक स्वच्छता एवं साफ सफाई के कार्य किए जाएं जो कबाड़ सामग्री है उसे हटाया जाए।
वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान आयुक्त कार्यालय के एनआईसी कक्ष में नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर कृष्ण गोपाल तिवारी, उपायुक्त गणेश जायसवाल, सहायक संचालक कृषि सरजो इवने तथा कलेक्टर कार्यालय के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी सौजान सिंह रावत, अपर कलेक्टर राजीव रंजन पांडे, उपसंचालक कृषि जेआर हेडाऊ सहित संबंधित विभाग के अधिकारी गण उपस्थित थे।

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