मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कोई भी अधिकारी लापरवाही ना बरतें: कलेक्‍टर सोनिया मीना राजस्व न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों के निराकरण में स्थिति में सुधार करें सभी राजस्व अधिकारी पराली के उचित प्रबंधन हेतु गौशालाओं की मैपिंग करें, मशीनों की उपब्धता बढ़ाए, किसानो को नवीन विकल्पों से कराएं अवगत सभी एसडीएम आगामी धान उपार्जन के लिए उपार्जन केंद्रों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव शीघ्र करे प्रस्तुत राजस्‍व अधिकारियों की समीक्षा बैठक संपन्‍न

 मनोज सोनी एडिटर इन चीफ 

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कोई भी अधिकारी लापरवाही ना बरतें: कलेक्‍टर सोनिया मीना

राजस्व न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों के निराकरण में स्थिति में सुधार करें सभी राजस्व अधिकारी

पराली के उचित प्रबंधन हेतु गौशालाओं की मैपिंग करें, मशीनों की उपब्धता बढ़ाए, किसानो को नवीन विकल्पों से कराएं अवगत

सभी एसडीएम आगामी धान उपार्जन के लिए उपार्जन केंद्रों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव शीघ्र करे प्रस्तुत

राजस्‍व अधिकारियों की समीक्षा बैठक संपन्‍न

नर्मदापुरम। सोमवार को आयोजित राजस्व अधिकारियों की आरओ बैठक के दौरान कलेक्टर ने राजस्व विभाग से संबंधित अभियानों, भू अर्जन, राजस्व न्यायालय एवं डांडिक प्रकरणों की, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रही मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण तथा अन्य विभागीय कार्यों की समीक्षा की।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत प्रोगिनी मैपिंग में प्रगति प्रतिशत को बढ़ाएं। कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए की मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे सभी इआरओ/एइआरओ पूरी सतर्कता और बारीकी से संपन्न करावे। उन्होंने कहा की जनपद एवं नगरी निकायों से समन्वय कर मैपिंग एवं प्रपत्र वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

कलेक्टर ने जिले की आरसीएमएस रिपोर्ट पर न्यायालय मामलों की समीक्षा की। उन्होंने न्यायालय बार तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार कोर्ट में चालू माह में पंजीकृत तथा कुल पंजीकृत प्रकरणों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वर्तमान में निराकरण प्रतिशत की प्रगति बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। कलेक्टर ने सख्त रूप से नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए की समस्त नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार न्यायालय में दर्ज प्रकरणों में प्रगति प्रतिशत बढ़े तथा स्थिति में सुधार लाएं। कलेक्टर ने बॉटम मैं चल रहे अधिकारियों की कार्य प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि सभी अधिकारी आगामी एक सप्ताह में अपने अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की स्थिति सुधारे अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि राजस्व विभाग से संबंधित सबसे पुरानी शिकायतों का समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए।

बैठक के दौरान कलेक्टर ने आरसीएमएस पोर्टल पर नजूल प्रकरण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए की नजूल प्रकरणों के निराकरण में प्रगति को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। सभी अधिकारी अपर कलेक्टर तथा जिला नजूल अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त कर जटिल प्रकरणों में शीघ्र निर्णय पर आए। कलेक्टर ने निर्देश दिए की उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर राजस्व मामलों के निराकरण में तेजी लाएं।

कलेक्टर ने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कोई भी प्रकरण समय-सीमा से बाहर नहीं जाए, इसकी जिम्मेदारी सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सुनिश्चित करें। उन्होंने अपर कलेक्टर को नजूल नवीनीकरण के प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैठक में भू-अर्जन एवं वन व्यवस्थापन के लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने राजस वसूली के प्रतिशत को बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन तहसीलों में राजस्व वसूली का प्रतिशत अपेक्षा अनुसार कम है वहां पर राजस्व अधिकारियों को अतिरिक्त फोकस करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा प्रदाएं लक्ष्य अनुसार राजस्व वसूली सुनिश्चित की जाए। इस दौरान उन्होंने समस्त एसडीएम को यह निर्देश भी दिए की लंबित आरआरसी मामलों में तहसीलदार विशेष रूप से फोकस कर उनका निराकरण सुनिश्चित करे। उन्होंने निर्देश दिए की सभी सहकारी बैंक के प्रबंधकों के साथ साप्ताहिक बैठक की जाए। इस दौरान आरसी वसूली में उम्दा प्रदर्शन करने वाले राजस्व अधिकारियों को नियम अनुसार इंसेंटिव का चेक भी प्रदान किया गया।

कलेक्टर ने समस्त एसडीएम एवं तहसीलदारों को अपने क्षेत्र में खाद वितरण पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश अनुसार सहकारी समितियों एवं गोदामों के माध्यम से ही खाद वितरण करवाया जाए। नकली एवं अमानक खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम खाद वितरण केंद्रों का औचक निरीक्षण करें और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से नियमित बैठक भी आयोजित करें। कलेक्टर ने आगामी धान उपार्जन के संबंध में समीक्षा के दौरान निर्देश दिए की सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत उपार्जन केन्द्रों के निर्धारण के लिए वेयरहाउस का निरीक्षण कर लें तथा एक सप्ताह के भीतर सभी अधिकारी प्रस्ताव प्रस्तुत करें जिसके आधार पर उपार्जन केन्द्रों को चिन्हित किया जा सके। उपार्जन केंद्र के निर्धारण हेतु समस्त मापदंडों एवं नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने यह निर्देश भी दिए की सभी एसडीएम समिति प्रबंधकों के साथ बैठक कर उन्हें उपार्जन प्रक्रिया के लिए पूर्व से ही कार्योन्मुख करें।

जिले में नरवाई प्रबंधन के लिए की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर द्वारा सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पराली के प्रबंधन हेतु उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गौशाला में गौवंश के लिए भूसे को व्यवस्था को भी विकल्प बना कर गौशालाओं की मैपिंग समीपस्थ खेतो से करें। समझा इसके बाद भी खेतों में नरवाई जलाने वाले भू स्वामियों पर अर्थ दंड भी अधिरोपित करें।

कलेक्टर ने भावांतर योजना के तहत अब तक मंडी स्तर पर बेची गई सोयाबीन फसल की भी समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि गति दिवस हुई अतिवृष्ट के कारण फसलों को हुए नुकसान का सर्वे शीघ्र पूरा करें। उन्होंने खाद वितरण के संबंध में अतिरिक्त काश सेल प्वाइंट स्थापित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश डीएमओ मार्कफेड को दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए की टोकन वितरण प्रणाली को चेनेलाइज करें। प्रयास करें कि पूर्व में वितरित टोकन के आधार पर खाद वितरित की जाए। उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि खाद वितरण में अव्यवस्थाओं को दूर कर सुगम खाद वितरण सुनिश्चित किया जाए।