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Sunday, 21 December 2025

कलेक्टर सोनिया मीना की अभिनव पहल ‘मिशन परिवर्तन @100’ 4700 संस्थाओं के लिए परिवर्तक के रूप में संभाली 100 अधिकारियों ने कमान शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संस्थाओं की व्यवस्थाओं को अधिक सशक्त करने के लिए मिशन परिवर्तन बना प्रशासनिक मॉडल डिजिटल इंडिया के पद चिन्ह पर मिशन परिवर्तन की मॉनिटरिंग को दिया गया डिजिटाइज रूप शासन के उन्नत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ‘परख एप’ के माध्यम से हो रही प्रभावी मॉनिटरिंग अब तक अधिकारियों द्वारा किए गए 2892 निरीक्षण


एके एन न्यूज 


कलेक्टर सोनिया मीना की अभिनव पहल ‘मिशन परिवर्तन @100’

4700 संस्थाओं के लिए परिवर्तक के रूप में संभाली 100 अधिकारियों ने कमान

शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संस्थाओं की व्यवस्थाओं को अधिक सशक्त करने के लिए मिशन परिवर्तन बना प्रशासनिक मॉडल

डिजिटल इंडिया के पद चिन्ह पर मिशन परिवर्तन की मॉनिटरिंग को दिया गया डिजिटाइज रूप

शासन के उन्नत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ‘परख एप’ के माध्यम से हो रही प्रभावी मॉनिटरिंग

अब तक अधिकारियों द्वारा किए गए 2892 निरीक्षण


नर्मदापुरम/ कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निर्देशानुसार जिले की समस्त शासकीय शालाओं, आंगनवाड़ी केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों तथा छात्रावासों का अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से स्थल भ्रमण कर निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान इन संस्थानों में विद्यमान समस्याओं एवं अनियमितताओं की पहचान कर उनके सुधार हेतु संबंधित विभागीय जिला अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है, जिससे व्यवस्थाओं में सुधार की दिशा में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित हो रही है।

निरीक्षण के दौरान कई बार अधिकारी स्वयं पहल करते हुए संस्थानों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर रहे हैं। शासकीय शालाओं में बेंच की व्यवस्था, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए खिलौने, नई ड्रेस सहित अन्य आवश्यक सामग्री निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा स्वयं उपलब्ध कराई जा रही है।  इसके अतिरिक्त अधिकारी छात्रावासों एवं शासकीय शालाओं में पहुंचकर विद्यार्थियों के साथ समय व्यतीत करते हुए उन्हें उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास हेतु प्रेरक सुझाव साझा किए जा रहे हैं, जिससे उनमें आत्मविश्वास एवं लक्ष्य के प्रति जागरूकता बढ़े। जिन व्यवस्थाओं में विभागीय हस्तक्षेप आवश्यक होता है, उनके संबंध में संबंधित जिला अधिकारियों को सूचित कर नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है, ताकि समस्याओं का शीघ्र एवं स्थायी निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।

   उल्लेखनीय है कि गत वर्ष भी इसी प्रकार अधिकारियों द्वारा शासकीय शालाओं एवं छात्रावासों का सतत निरीक्षण किया गया था। वर्ष 2024- 2025 हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणामों में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए जिले ने पूरे प्रदेश में विशेष उपलब्धि प्राप्त की थी। इस उपलब्धि में कही न कहीं अधिकारियों द्वारा शालाओं का निरीक्षण, विद्यार्थियों को शिक्षा एवं परीक्षाओं के लिए दिये गये मार्गदर्शन ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

कलेक्टर नर्मदापुरम की अनुपम पहल ‘मिशन परिवर्तन @100’ से शासकीय संस्थाओं के निरीक्षण के लिए मिली प्रभावी व्यवस्था, 

100 अधिकारियों को बनाया गया ‘परिवर्तक’

शासकीय संस्थाओं में विभिन्न समस्याओं की समय पर जानकारी न मिलने के कारण उनके निराकरण में अनेक अवसरों पर विलंब हो जाता था। अधिकारियों तक सूचना के समय पर न पहुँच पाने तथा फाल्स रिपोर्टिंग जैसी चुनौतियाँ समस्याओं के चिन्हांकन, आकलन एवं समाधान में बाधक बन रही थीं। इस स्थिति को प्रभावी रूप से सुधारने हेतु कलेक्टर नर्मदापुरम सुश्री सोनिया मीना द्वारा एक अभिनव पहल ‘मिशन परिवर्तन @100’ प्रारंभ की गई, जिसके माध्यम से शासकीय संस्थाओं के निरीक्षण एवं प्रबंधन को सुगम एवं प्रभावी बनाया गया है। मिशन परिवर्तन @100 के अंतर्गत जिलेभर में 100 अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है, जिन्हें उनके कार्यक्षेत्र के आसपास स्थित शासकीय संस्थाओं के नियमित निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पहल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि निरीक्षण केवल औपचारिक न होकर समस्या-समाधान केंद्रित हो।

कलेक्टर द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारी केवल निरीक्षणकर्ता की भूमिका में सीमित न रहें, बल्कि परिवर्तक के रूप में कार्य करें। निरीक्षण के दौरान केवल समस्याओं का चिन्हांकन ही नहीं, बल्कि उनके उचित एवं समयबद्ध निराकरण हेतु ठोस प्रयास भी किए जाएं। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि निरीक्षण को क्रमबद्ध एवं सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए, जिसमें समस्याओं के चिन्हांकन के पश्चात पुनः संस्थाओं का भ्रमण कर निराकरण की स्थिति का फीडबैक भी अनिवार्य रूप से लिया जाए।

4700 शासकीय संस्थाओं के लिए अधिकारियों को बनाया गया ‘परिवर्तनकर्ता’

मिशन परिवर्तन @100 के अंतर्गत अब तक 2892 संस्थाओं का निरीक्षण पूर्ण

जिले में शासकीय संस्थाओं की व्यवस्थाओं में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 के लिए जिलेभर की 4700 शासकीय संस्थाओं को चिन्हित कर उनके नियमित निरीक्षण की जिम्मेदारी जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारियों को सौंपी गई है। इस अभिनव पहल के तहत अधिकारियों को केवल निरीक्षणकर्ता नहीं बल्कि ‘परिवर्तक’ के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। अधिकारी चिन्हित संस्थाओं में जाकर शिक्षा की गुणवत्ता, स्वच्छता व्यवस्था, शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सहित विभिन्न बिंदुओं के आधार पर निरीक्षण कर रहे हैं तथा पाई गई अव्यवस्थाओं के सुधार में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।  ये समस्त अधिकारी ऐसे अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिन्हें प्रशासनिक कार्यों का गहरा अनुभव है। इस मिशन के अंतर्गत संस्था आवंटन की व्यवस्था सोच-समझकर की गई। प्रत्येक अधिकारी को यथासंभव समीपस्थ क्षेत्र, ग्राम में एक स्कूल, एक आंगनबाड़ी, एक छात्रावास और एक स्वास्थ्य संस्था आवंटित की गई। ताकि निरीक्षण किसी भी अधिकारी के लिए असहज न बने, बल्कि सहज और प्रभावी हो। यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक परिवर्तक अधिकारी अपनी आवंटित संस्थाओं में नियमित रूप से भ्रमण करे, स्वयं निरीक्षण करे, कमियों को चिन्हित करे और उनके समाधान की दिशा में कार्य करे।

मिशन परिवर्तन @100 के अंतर्गत जिले में कुल 1428 आंगनवाड़ी केंद्र, 1207 छात्रावास, 302 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1218 शासकीय शालाएं तथा 545 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को निरीक्षण हेतु सम्मिलित किया गया है। अब तक अधिकारियों द्वारा कुल 2892 निरीक्षण संपादित किए जा चुके हैं। इनमें 799 आंगनवाड़ी केंद्र, 860 छात्रावास, 183 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 834 शासकीय शालाएं तथा 216 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का निरीक्षण परिवर्तक अधिकारियों द्वारा किया गया है। मिशन परिवर्तन @100 के माध्यम से जिले में शासकीय संस्थाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सेवा गुणवत्ता में निरंतर सुधार किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा आगामी अवधि में शेष संस्थाओं के निरीक्षण को भी समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाएगा।

‘परख एप’ से सशक्त हुई मॉनिटरिंग व्यवस्था

जिला ई-गवर्नेंस द्वारा नियमित समीक्षा हेतु तैयार किया गया केंद्रीयकृत ढांचा

अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण तो किया जा रहा है किंतु इस दिशा में नियमित मॉनिटरिंग के लिए एक साथ एक स्थान, एक समय पर सभी अधिकारियों एवं संस्था के निरीक्षण की जानकारी एक पटल पर रखना भी एक चुनौती थी। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निर्देशानुसार इस चुनौती का समाधान करते हुए जिला ई-गवर्नेंस विभाग द्वारा शासन के बहुउपयोगी एवं उन्नत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ‘परख एप’ का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया गया है।  जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर संदीप चौरसिया के मार्गदर्शन में ई-गवर्नेंस विभाग द्वारा ‘परख एप’ के माध्यम से एक सुदृढ़ मॉनिटरिंग व्यवस्था तैयार की गई। इसके माध्यम से निरीक्षण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग एवं समीक्षा एक केंद्रीयकृत प्रणाली से को जा रही है।

परख एप पर प्रत्येक अधिकारी को आवंटित शासकीय संस्थाओं एवं उनमें किए जाने वाले निरीक्षणों की जानकारी अधिकारीवार पृथक-पृथक रूप से अद्यतन की गई है। इसके पश्चात सभी अधिकारियों की लॉगिन आईडी तैयार कर उन्हें प्रदान की गई, जिसके माध्यम से अधिकारी अपने निरीक्षण की तिथि, समय एवं अन्य आवश्यक विवरण नियमित रूप से एप पर अपडेट कर रहे हैं। इस केंद्रीयकृत प्रणाली के माध्यम से समस्त अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण, शेष लंबित निरीक्षण, निरीक्षण से संबंधित टीप एवं अन्य जानकारी जिला कार्यालय ई-गवर्नेंस द्वारा संकलित की जा रही है। उक्त संपूर्ण प्रणाली की नियमित मॉनिटरिंग स्वयं कलेक्टर द्वारा की जा रही है, जिससे निरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समयबद्धता सुनिश्चित हो रही है।

मिशन केवल निरीक्षण तक ही सीमित नहीं रहे, अपितु परिणामोन्मुखी बने : कलेक्‍टर

कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने बताया कि मिशन का उद्देश्य जिले में स्थित स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, छात्रावासों और स्वास्थ्य संस्थाओं को शासन के निर्देशों के अनुरूप, उच्चतम गुणवत्ता के स्तर पर संचालित करना है। हमारा प्रयास है कि मिशन केवल निरीक्षण तक ही सीमित नहीं रहे, अपितु इससे व्यवस्थाओं को और प्रभावी एवं सुदृढ़ किया जा सके।

उन्होंने बताया कि यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी स्तर पर कोई समस्या सामने आती है, तो संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर उसका समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। जिन समस्याओं का समाधान विभागीय संसाधन संभव हों, वहां विभागीय संसाधनों से तथा जहां आवश्यकता हो, वहां व्यक्तिगत प्रयासों से भी व्यवस्थाओं को और मजबूती प्रदान करने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

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