जिला स्तर पर पत्रकारों की सोसायटी के लिए जमीन देगी सरकार, भोपाल में मिलेगी डिजिटल ट्रेनिंग सीएम हाउस में आयोजित हुआ 'पत्रकार समागम', सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से किया वन-टू-वन संवाद

जिला स्तर पर पत्रकारों की सोसायटी के लिए जमीन देगी सरकार, भोपाल में मिलेगी डिजिटल ट्रेनिंग

सीएम हाउस में आयोजित हुआ 'पत्रकार समागम', सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से किया वन-टू-वन संवाद

नर्मदापुरम / भोपाल। गुरुवार को भोपाल मुख्यमंत्री निवास पर पत्रकार समागम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पत्रकारों के हितों एवं संरक्षण के लिए विभिन्न घोषणाएं की। साथ ही प्रदेश भर से पधारे पत्रकारों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाद किया। उन्होंने कहा कि मालवीय नगर, भोपाल में नवीन पत्रकार भवन बनाया जाएगा और उसे स्टेट मीडिया सेंटर का दर्जा भी देंगे। पत्रकार भवन में सभागार, बैठने की व्यवस्था, लाइब्रेरी, कैंटीन समेत अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी।

समागम कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि बीमा कंपनी ने इस बार प्रीमियम में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन करेगी। 65 साल से अधिक के उम्र के सीनियर पत्रकारों और उनके जीवन साथी की संपूर्ण प्रीमियम राशि सरकार भरेगी। बीमा प्रीमियम की तिथि 16 सितंबर से बढ़ाकर 25 सितंबर कर रहे हैं

पत्रकारों को स्वयं और उनके आश्रितों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान (सामान्य) ₹20 हजार से बढ़ाकर ₹40 हजार और गंभीर बीमारियों के लिए ₹50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को प्रतिमाह दी जाने वाली सम्मान निधि ₹10,000 से बढ़ाकर ₹20,000 कर रहे हैं। सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी को एक मुश्त  ₹800000 की राशि दी जाएगी

अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान के अंतर्गत अधिकतम ऋण राशि सीमा ₹25 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख की गई। पत्रकारों के बच्चों की शिक्षा के लिए बैंक से ऋण लेने पर उसके ब्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 साल के लिए सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिला स्तर पर पत्रकारों की सोसायटी के लिए कॉलोनी हेतु जमीन आवंटन की व्यवस्था करने की दिशा में कार्य किया जायेगा। छोटे शहरों और कस्बों के पत्रकार साथियों को भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के सहयोग से डिजिटल तकनीकी का प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था जनसंपर्क विभाग द्वारा की जाएगी।

सीएम चौहान ने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून बने इसके लिए हम तत्काल एक कमेटी का गठन करेंगे, जिसमें सीनियर पत्रकार भी होंगे, यह कमेटी जो सुझाव देगी उसके आधार पर यह कानून बनाया जाएगा।

पत्रकारों के हितों और अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्पर शिवराज सरकार 

भोपाल में आयोजित पत्रकार समागम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की बड़ी घोषणाएं

बीमा कंपनी द्वारा इस साल प्रीमियम राशि में की गई 27% की वृद्धि की अतिरिक्त राशि भरेगी राज्य सरकार।   

65 वर्ष से अधिक आयु वाले पत्रकारों एवं उनकी पत्नी के बीमा का पूरा प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। 

बीमा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 सितम्बर से बढ़ाकर *25 सितम्बर* हुई।

 पत्रकारों और उनके आश्रितों के उपचार हेतु मिलने वाली आर्थिक राशि में हुई वृद्धि ।

सामान्य बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता राशि ₹20 हजार से बढ़ाकर की गई *₹ 40 हजार*

  गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता राशि *₹50 हजार से बढ़ाकर की ₹1 लाख*।   

 प्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को प्रतिमाह दी जाने वाली *सम्मान निधि ₹10 हजार से बढ़कर हुई ₹20 हजार* ।

सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार के निधन पर उनकी पत्नी को मिलेगी *एकमुश्त ₹8 लाख की सहायता राशि* 

भोपाल के मालवीय नगर में बनेगा पत्रकार भवन, स्टेट मीडिया सेंटर के रूप में किया जायेगा विकसित, पत्रकारों के लिए होंगी आधुनिक सुविधाएं।  

 अधिमान्य पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना में *अधिकतम ऋण राशि 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख की जायेगी*।

 अधिमान्य पत्रकारों के बच्चों की शिक्षा के लिए *बैंक लोन पर 5 % ब्याज अनुदान 5 साल के लिए राज्य सरकार भरेगी*।   

 छोटे शहरों एवं कस्बों के पत्रकारों को आवश्यकतानुसार भोपाल में डिजिटल तकनीकी प्रशिक्षण माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के सहयोग से दिलाया जाएगा। इसकी संपूर्ण व्यवस्था जनसंपर्क विभाग द्वारा की जायेगी। 

जिला स्तरों पर पत्रकारों की सोसायटी के लिए कॉलेनी हेतु जमीन आवंटन की व्यवस्था करने की दिशा में कार्य किया जायेगा।   

पत्रकार सुरक्षा कानून बने इसके लिए हम तत्काल एक कमेटी का गठन करेंगे जिसमें सीनियर पत्रकार होंगे, यह कमेटी जो सुझाव देगी उसके आधार पर यह कानून बनाया जाएगा।

मनोज सोनी editor-in-chief