विभागीय जांच एवं अन्य जांचों को छोड़कर किसी भी स्थिति में कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण लंबित न रहे - कमिश्नर शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के एनरोलमेंट नंबर अनिवार्य रूप से एलाट किए जाएं जनजाति कार्य विभाग आगामी दिनों में अपने सभी छात्रावासों एवं स्कूलों का निरीक्षण प्राथमिकता से करे कमिश्नर ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

 मनोज सोनी एडिटर इन चीफ

विभागीय जांच एवं अन्य जांचों को छोड़कर किसी भी स्थिति में कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण लंबित न रहे - कमिश्नर 

शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के एनरोलमेंट नंबर अनिवार्य रूप से एलाट किए जाएं

जनजाति कार्य विभाग आगामी दिनों में अपने सभी छात्रावासों एवं स्कूलों का निरीक्षण प्राथमिकता से करे

कमिश्नर ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

नर्मदापुरम/ सभी जिला पेंशन अधिकारी विभिन्न विभागों के सेवानिवृत हुए अधिकारी एवं कर्मचारियों के विभागीय जांच, न्यायालयीन केस एवं लोकायुक्त जांच तथा तकनीकी त्रुटि के कारण रुके हुए प्रकरणों को छोड़कर सभी सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण प्राथमिकता से बनाना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने निर्देश दिए की स्कूल शिक्षा विभाग अपने सभी शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को एनरोलमेंट नंबर (नामांकन) प्राथमिकता से अलाट करें। सभी पात्र विद्यार्थियों को शत प्रतिशत निशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं साइकिल का वितरण किया जाए। उक्त निर्देश नर्मदा पुरम संभाग कमिश्नर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी ने संयुक्त संचालक लोक शिक्षण श्री मनीष वर्मा को दिए। उल्लेखनीय है कि कमिश्नर श्री तिवारी बुधवार को स्कूल शिक्षा विभाग, जनजाति कार्य विभाग, आदिवासी वित्त विकास निगम, उच्च शिक्षा विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा जिला पेंशन विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक ले रहे थे।

कमिश्नर ने सभी जिला पेंशन अधिकारियों को निर्देश दिए की कर्मचारियों की पेंशन बकाया सवत्वों, डॉक्यूमेंट ना मिलने से लंबित है तो ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारियों का प्रकरण उनके संबंधित विभाग को प्रेषित कर वहां से सभी डाक्यूमेंट्स मंगा कर उनका पेंशन प्रकरण बनाकर सभी सेवानिवृत अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्राथमिकता से पेंशन दिलाना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने स्पष्ट कहां कि पेंशन प्रकरणो में सभी शासकीय नियमों का पालन किया जाए। साथ ही कमिश्नर ने सभी जिला पेंशन अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि वह अपने लिपिक को ताकित करें कि वह अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकरण में आपत्ति ना लगाए अपितु यदि आपत्ति लगाना है तो एक बार में ही लगाकर संबंधित विभाग को भिजवाए। बार-बार आपत्ति किसी भी प्रकरण में ना लगाई जाए। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि विभागीय जांच के प्रकरण भी लंबे समय तक लंबित न रहे। अपितु समय सीमा में अधिकारी एवं कर्मचारियों की विभागीय जांच पूर्ण कर ली जाए। स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने निर्देश दिए की सभी विद्यार्थियों के नामांकन नंबर (एनरोलमेंट )अलाट किए जाएं साथ ही कोई भी विद्यार्थी एनरोलमेंट नंबर अर्थात नामांकन से ना छूटे। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग की समेकित छात्रवृत्ति के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए की सभी छात्र-छात्राओं के बैंक अकाउंट अपडेट रहे। यदि किसी छात्र-छात्रा के बैंक अकाउंट में त्रुटियां हैं तो उसे प्राथमिकता से सुधारा जाए। कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित न रहे। सभी पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति उनके बैंक अकाउंट में ही जाएं ताकि वे छात्रवृत्ति का उपयोग अपने शैक्षणिक गतिविधियों में कर सकें।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत नर्मदा पुरम जिले के 1360 शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों ने 30 हजार 444 पौधे लगाए हैं। वही बैतूल के 22 00 स्कूल के विद्यार्थियों ने 61 हजार 846 पौधे तथा हरदा जिले के 815 स्कूलों के विद्यार्थियों ने 24 हजार 825 पौधे अब तक लगाए हैं। पौधारोपण का कार्य निरंतर जारी है। सभी पौधों की फोटो इको क्लब एप में अपलोड की गई है।

कमिश्नर श्री तिवारी ने जनजाति कार्य विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान संभागीय उपायुक्त जनजाति कार्य विभाग को निर्देश दिए कि वह अपने सभी छात्रावासों और स्कूलों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करे ,साथ ही निरीक्षण के दौरान छात्रावासों एवं स्कूलों में पाई जाने वाली कर्मियों को सुधारने का भी प्रयास करें। कमिश्नर ने निर्देश दिए की बारिश के दौरान यदि छात्रावास जर्जर अवस्था में है तो वहां से छात्र-छात्राओं को अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। ताकि होने वाली संभावित जनहानि से बचा जा सके। कमिश्नर श्री तिवारी ने ओटीआर और प्रोफाइल पंजीयन के संबंध में निर्देश देते हुए कहां की ओटीआर और प्रोफाइल पंजीयन बच्चों का अनिवार्य रूप से कराया जाए। इस हेतु जनजाति कार्य विभाग द्वारा पूर्व से ही जो अभियान संचालित है उसमें और प्रगति लाई जाए। स्कूलों के माध्यम से बनाए जा रहे जाति प्रमाण पत्र के कार्य में भी गति लाने के निर्देश देते हुए कमिश्नर ने कहा कि सभी पात्र विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र प्राथमिकता से बनाए जाएं। उन्होंने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण की उपखंड स्तरीय समितियों की नियमित रूप से बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।

पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि हरदा में 50 सीटर कन्या छात्रावास का उन्नयन कर उसे 100 सीटर छात्रावास में परिवर्तित किया गया है। वही नर्मदा पुरम एवं बैतूल में 50 सीटर बालक छात्रावास का उन्नयन कर उसे 100 सीटों में परिवर्तित किया गया है। इसके अतिरिक्त और सीट बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान संयुक्त आयुक्त विकास जी सी दोहर सहित संचालक लोक शिक्षण मनीष वर्मा,  संभागीय उपायुक्त जनजाति कार्य विभाग विवेक नागवंशी सहित अन्य संभागीय अधिकारी गण उपस्थित थे।