धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था ना हो, किसान सुविधाजनक रूप से धान बेच सकें - कृष्ण गोपाल तिवारी बैंक आधारित हितग्राही मूलक योजनाओं में ऋण स्वीकृत एवं वितरण शत प्रतिशत किया जाए कमिश्‍नर ने वीडियो कांफ्रेंस में सभी कलेक्टर को दिये निर्देश

 मनोज सोनी एडिटर इन चीफ 

धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था ना हो, किसान सुविधाजनक रूप से धान बेच सकें - कृष्ण गोपाल तिवारी

बैंक आधारित हितग्राही मूलक योजनाओं में ऋण स्वीकृत एवं वितरण शत प्रतिशत किया जाए

कमिश्‍नर ने वीडियो कांफ्रेंस में सभी कलेक्टर को दिये निर्देश

नर्मदापुरम// नर्मदापुरम संभाग कमिश्‍नर कृष्ण गोपाल तिवारी ने नर्मदापुरम संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिए की धान खरीदी केन्द्रों में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की जाए। धान खरीदी केन्द्रों में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न रहे, किसानों को लंबी-लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। सभी किसान अपनी धान की उपज सुविधाजनक रूप से बेच सके। कमिश्‍नर ने कहा कि आए दिन यह खबरें आ रही है कि किसानों को लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, इससे जाम की स्थिति भी बन रही है। उन्होंने इस स्थिति पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि किसान आसानी से अपनी धान की उपज बेच सके। किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। कमिश्‍नर श्री तिवारी ने बैंक आधारित विभिन्न विभाग जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य, उद्यानिकी विभाग, एमएसएमई, जनजातीय कार्य विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग, नगरीय प्रशासन इत्यादि विभाग की हितग्राही मूलक योजनाओ की समीक्षा की और निर्देश दिए की इन विभागों के हितग्राहियों के स्वरोजगार के बैंक प्रकरण प्राथमिकता से समय सीमा में लगा दिये जाए। साथ ही समय सीमा में ही प्रकरण स्वीकृत कराकर सभी प्रकरणों में हितग्राहियों को ऋण राशि का वितरण भी शत प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए।

कमिश्‍नर ने शासकीय आवास की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए की लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग तथा अन्य विभाग के शासकीय आवास में रहने वाले लोगों का प्राथमिकता से सर्वे कराकर स्थिति स्पष्ट की जाए की शासकीय आवास में कोई अनाधिकृत रूप से तो नहीं रह रहा है, कमिश्‍नर ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं स्थानांतरित कर्मचारी यदि शासकीय आवास में निवास रत पाया जाए तो नियम अनुसार नोटिस देकर बेदखली की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कमिश्‍नर ने कहा कि कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के समय सभी संबंधित विभाग आवास रिक्तता का पत्र प्राप्त होने के बाद ही संबंधित सेवानिवृत कर्मचारियों को बकाया स्वतवो का एनओसी जारी करें। कमिश्‍नर ने कहा कि जो पात्र कर्मचारी हैं वही शासकीय आवास में रहे।

बताया गया कि हरदा बैतूल एवं नर्मदापुरम की सभी जनपद पंचायत कार्यालय ई ऑफिस सिस्टम से कार्य कर रहे हैं साथ ही डाक मार्किंग का कार्य भी ई ऑफिस सिस्टम से शुरू कर दिया गया है। कमिश्‍नर ने सभी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने अधीनस्थ जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से ई ऑफिस सिस्टम से शत प्रतिशत कार्य होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लें और साथ ही एक बार जनपद कार्यालयों में जाकर ई ऑफिस के तहत कार्य किया जा रहा है कि नहीं इसकी चेकिंग कर ले। कमिश्‍नर श्री तिवारी ने सभी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने जिले की सभी ग्राम पंचायत को भी ऑन बोर्ड करें।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए कमिश्‍नर ने निर्देश दिए की जिन हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु 10 हजार रुपए की ऋण राशि दी गई है वह हितग्राही सफलतापूर्वक अपना व्यवसाय स्थापित करके पुनः 20 हजार और उसके पश्चात 50 हजार तक का ऋण ले रहा है तभी यह योजना सफल मानी जाएगी। कमिश्‍नर ने राजस्व संग्रहण करने वाले खनिज, जिला परिवहन, स्टांप एवं पंजीयन, आबकारी विभाग, वाणिज्य कर विभाग, नगरीय प्रशासन तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य प्रतिपूर्ति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए की इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व शासन द्वारा दिए गए सभी राजस्व संग्रहण के लक्ष्य की शत प्रतिशत पूर्ति की जाए। उन्होंने विभागीय समीक्षा के दौरान पाया कि अभी भी कई विभाग शासन द्वारा दिए गए राजस्व संग्रहण के लक्ष्य से काफी दूर है। कमिश्‍नर ने निर्देश दिए की बचे शेष 3 माह में सभी विभाग अपने दिए गए लक्ष्य की पूर्ति करना सुनिश्चित करें।

कमिश्‍नर ने निर्देश दिए कि सभी कलेक्टर निर्माण विभागों को विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक भूमि का आवंटन करना सुनिश्चित करें, साथ ही भू अर्जन की कार्रवाई भी करें। कमिश्‍नर ने कहा कि जिन निर्माण कार्यों में वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता है वहां शीघ्रता से अनुमति ली जाए एवं जहां-जहां निर्माण कार्य होना है वहां यदि अतिक्रमण है तो प्राथमिकता से अतिक्रमण भी हटाया जाए। उन्होंने भूमि आवंटन, भू अर्जन, वन विभाग की अनुमति व अतिक्रमण से संबंधित लंबित प्रकरणों के निराकरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बैतूल कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन, जिला पंचायत नर्मदापुरम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हिमांशु जैन ऑनलाइन एवं संयुक्त आयुक्त विकास जी सी दोहर ऑफलाइन उपस्थित रहे।