किसान संगठनों द्वारा दिए गए सुझाव बहुमूल्य, प्रशासन द्वारा निश्चित रूप यथासंभव कार्यवाही की जाएगी : कलेक्टर सोनिया मीना कलेक्टर सोनिया मीना की अध्यक्षता में किसान संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न उपार्जन, खाद वितरण, विद्युत आपूर्ति जैसे अन्य किसान हित से जुड़े मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा

मनोज सोनी एडिटर इन चीफ 

किसान संगठनों द्वारा दिए गए सुझाव बहुमूल्य, प्रशासन द्वारा निश्चित रूप यथासंभव कार्यवाही की जाएगी : कलेक्टर सोनिया मीना

कलेक्टर सोनिया मीना की अध्यक्षता में किसान संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न

उपार्जन, खाद वितरण, विद्युत आपूर्ति जैसे अन्य किसान हित से जुड़े मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा

नर्मदापुरम। शनिवार को कलेक्टर सोनिया मीना की अध्यक्षता में जिले के किसान संघ के पदाधिकारी के साथ बैठक का आयोजन कर किसान हित से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। इस दौरान कलेक्टर ने किसानों द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों एवं सुझावों को गंभीरतापूर्वक सुनकर अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसान हित से जुड़े सभी बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही कर अपने अधिनस्थ अमले तक भी जानकारी प्रेषित करें।

बैठक के दौरान किसानों द्वारा भी कई सुझाव एवं मांगे कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई। कलेक्टर ने उपस्थित समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों एवं सुझावों को लिखित रूप से दर्ज कर उन पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि जिन विभागों के स्थानीय अमले के द्वारा सहयोग न करने की समस्याएं है संबंधित विभाग के जिलाधिकारी स्वयं उन समस्याओं का निरीक्षण उनका समाधान सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने उपस्थित किसान संघ कलेक्टर ने उपस्थित किसान संघ के पदाधिकारियों से कहा की आप सभी के सुझाव बहुत ही बहुमूल्य हैं।

कृषि विभाग से संबंधित बिंदुओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर द्वारा कृषक संगठनो द्वारा खाद, बीज, उपार्जन,सहित अन्य बिंदुओं पर प्रदान किए गए सुझावों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि जमीनी स्तर पर स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों का समन्वय अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए समस्त पटवारी/जीआरएस/आरआई/आशा/जेएसओ आदि को कार्योन्मुख रहने के निर्देश जारी करें। कलेक्टर ने बताया कि आगामी एक सप्ताह में खाद वितरण के लिए भी अधिक प्रभावशील बनाया जाएगा। खाद वितरण की व्यवस्था को और भी रूप से सुचारु किया जाएगा। डीएमओ मार्कफेड द्वारा बताया गया कि प्रत्येक डबल लॉक केंद्र पर तीन मशीनों की व्यवस्था की गई है तथा चार अन्य केंद्र भी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जो कि शीघ्र ही क्रियाशील हो जाएंगे। कलेक्टर ने निर्देश दिए की वितरण केन्‍द्रों पर मूलभूत सुविधाएं जैसे किसने के लिए बारिश से बचाव के लिए शेड, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय आदि को बढ़ाया जाए। उपार्जन संबंधित सुझावों की समीक्षा का कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए की सर्वेयर का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से करवाया जाए साथ ही प्रत्येक केंद्र पर नोडल अधिकारियों को नियुक्त कर उनके नाम एवं संपर्क सूत्र की जानकारी चश्मा करवाई जाए जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर संपर्क करने में सहूलियत प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि उपार्जन नीति के अनुसार ही उपार्जन प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी नवीन उपार्जन केन्‍द्रों की संख्या बढ़ाने संबंधित किसान संगठनों की मांग को शासन स्तर पर प्रेषित किया जाएगा। कलेक्टर ने उपार्जन प्रक्रिया में संलग्न अधिकारियों को निर्देश दिए की सभी केन्‍द्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए तथा फील्ड लेवल अधिकारियों को भी अधिक सक्रियता के साथ कार्य करने के निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने किसान संगठनों को आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन द्वारा किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। कलेक्टर ने डीएम वेयरहाउस को निर्देश दिए की उपार्जन केंद्रों के रूप में निर्धारित किए गए वेयरहाउस के एप्रोच रोड सुचारू रहे जिससे किसानों को उपार्जन केंद्र तक अपनी उपज पहुंचाने में समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने निर्देश दिए की किसानों द्वारा लाई गई उपज को रिजेक्ट करने पर उन्हें अस्वीकार करने के कारण संबंधित पावती उपलब्ध करवाई जाए। कलेक्टर ने पूर्ण पारदर्शिता के साथ उपार्जन प्रक्रिया संपन्न किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपार्जन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की शिकायत ना इस सुनिश्चित किया जाए एवं शासन द्वारा जारी मानकों के अनुरूप ही खरीदी हो। साथ ही उपार्जन के दौरान सैंपल एकत्र करने संबंधी जानकारी प्रत्येक उपार्जन केन्द्रों पर पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से चस्पा कराई जाए जिससे किसी भी प्रकार का असंतोष तथा सैंपल एकत्रण में ना रहे।

किसानों की विद्युत संबंधी समस्याओं की समीक्षा करने के उपरांत कलेक्टर ने एसई एमपीईबी को निर्देश दिए कि बिजली आपूर्ति से संबंधित समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। निर्धारित समय अनुसार विद्युत आपूर्ति की जाए। उन्होंने निर्देशित किया की विद्युत विभाग अपने स्थानीय कर्मचारियों को निर्देशित करे कि किसानों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार रखें। प्रयास करें कि संगठन द्वारा दिए गए सुझावों पर नियम अनुसार अमल किया जा सके। जो विद्युत केंद्र स्थापित किया जा चुके हैं उन्हें शीघ्र ही क्रियाशील किया जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति से संबंधित सभी समस्याओं यथासंभवम निराकरण किया जाए।

कलेक्टर ने किसान संगठनों के पदाधिकारी को सुपरसीडर तथा हैप्पी सीडर के संबंध में भी आवश्यक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसान भाई के फार्म एप के माध्यम से कस्टम हायरिंग की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं तथा उक्त मशीनों को किराए पर भी उपयोग कर सकते हैं। किसानों द्वारा मांग की गई कि कृषि कार्य मशीनों के क्रय के दौरान जो अनुदान प्राप्त होता है वह किसानों के खाते में ही जमा करवाया जाए। उक्त संबंध में उपसंचालक कृषि द्वारा आश्वस्त किया गया कि मांग के संबध में शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर अवश्य प्रेषित किया जाएगा। किसान संगठनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही चोरी की वारदात के संबंध में भी कलेक्टर को अवगत कराया। संगठन के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की वारदातें बहुत बढ़ चुकी है जिसमे किसी बाहरी गिरोह के होने को आशंका है। कलेक्टर ने उक्त संबंध में पुलिस अधीक्षक से चर्चा कर समस्या का समाधान किए जाने के लिए संगठन को आश्वस्त किया।

कलेक्टर ने किसान संगठनों से निराश्रित गोवंश के संबध में आग्रह किया की किसान भाइयों, पशुपालकों तथा प्रशासन के समन्वित प्रयास से ही निराश्रित गौवंश की समस्या का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शासकीय एवं अशासकीय गौशालाओं के अतिरिक्त अस्थाई गौशालाओं में भी निराश्रित गवंश को रखने की व्यवस्था की जायेगी। पूर्व वर्षों में पशुपालकों द्वारा छोड़े गए पशुओं के संबंध में समझाइए देकर जमाने की कार्यवाही की गई थी इस वर्ष भी जुर्माने सहित अन्य कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर ने उपसंचालक कृषि को निर्देशित किया कि संगठन द्वारा प्रस्तुत किए गए बिंदुओं पर संबंधित अधिकारियों से लिखित प्रतिवेदन प्राप्त कर किसान संगठन के अध्यक्ष को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाया जाए।

बैठक के दौरान किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट बृजेंद्र रावत, उप संचालक कृषि जे आर हेडाऊ सहित अन्य जिलाधिकारी उपस्थित रहे।