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Friday, 10 April 2026

सशक्त नारी, समृद्ध भारत: मुंबई में महिला सशक्तिकरण संसदीय समिति की बैठक में सांसद माया नारोलिया ने साझा किए विचार कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वावलंबन पर जोर: संसदीय अध्ययन दौरे के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों के साथ सांसद माया नारोलिया की अहम बैठक


 मनोज सोनी एडिटर इन चीफ 


सशक्त नारी, समृद्ध भारत: मुंबई में महिला सशक्तिकरण संसदीय समिति की बैठक में सांसद माया नारोलिया ने साझा किए विचार

कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वावलंबन पर जोर: संसदीय अध्ययन दौरे के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों के साथ सांसद माया नारोलिया की अहम बैठक


नर्मदापुरम// नर्मदापुरम भारत सरकार की महिला सशक्तिकरण संबंधी संसदीय समिति के अध्ययन दौरे (स्टडी विजिट) के तहत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया ने सक्रिय रूप से भाग लिया और महिलाओं के अधिकारों एवं उनकी आत्मनिर्भरता को लेकर मुखरता से अपनी बात रखी।

बैठक के दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई। इसमें बीपीसीएल (BPCL), एचपीसीएल (HPCL), गेल (GAIL), एनएफएल (NFL), आरसीएफएल (RCFL) सहित बैंकिंग क्षेत्र से बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

दौरे के प्रथम दिन दो प्रमुख सत्रों में हुआ मंथन

प्रथम सत्र (CSR और सशक्तिकरण): ― इस सत्र में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए चलाई जा रही गतिविधियों की समीक्षा की गई। चर्चा का मुख्य केंद्र महिलाओं को कौशल विकास के जरिए आत्मनिर्भर बनाना रहा।

द्वितीय सत्र (सुरक्षा और अधिकार):― दूसरे सत्र में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और POSH Act 2013 (कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम) के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया।

सांसद माया नारोलिया ने इस अवसर पर कहा कि यह अध्ययन भ्रमण महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें समाज की मुख्यधारा में सशक्त भूमिका दिलाने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'नारी शक्ति' के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए इस प्रकार के नीतिगत विचार-विमर्श और प्रयास भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे।



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